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आम बजट 2014-15 की प्रमुख बातें

अच्छे दिनों का सपाना दिखाकर सत्ता में आई भाजपा सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया। मोदी ने चुनाव के दौरान महंगाई कम करने और देश में विकास की गंगा बहाने का वादा किया था। आम बजट की प्रमुख बातें इस प्रकार है:-

By Edited By: Updated: Thu, 10 Jul 2014 03:51 PM (IST)
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नई दिल्ली। अच्छे दिनों का सपाना दिखाकर सत्ता में आई भाजपा सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया। मोदी ने चुनाव के दौरान महंगाई कम करने और देश में विकास की गंगा बहाने का वादा किया था। आम बजट की प्रमुख बातें इस प्रकार है:-

1. रक्षा एवं इंश्योरेंस क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआइ की अनुमति

3.100 शहरों के विकास के लिए 7060 करोड़ रुपये का प्रावधान

4. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 9 एयरपोर्ट पर [ई] वीजा प्रणाली

5. सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए गुजरात को 200 करोड़

6.100 करोड़ की लागत से वनबंधु योजना शुरू की जाएगी

7. गांवों के शहरीकरण के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना

8. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने का प्रस्ताव

9. बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान

10. कौशल विकास के लिए 'स्किल इंडिया प्रोगाम'

11. देश में चार नए एम्स खोलने का प्रस्ताव

12. बारह नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव

13.पांच आइआइटी और पांच नए आइआइएम खोलने का प्रस्ताव

14.मनरेगा को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव

15.सुशासन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

16.लखनऊ और अहमदाबाद के लिए मेट्रो परियोजना को मंजूरी

17.दृष्टि बाधितों के लिए करेंसी नोट्स छापे जाएंगे

18.2022 तक सभी के लिए आवास की योजना

19. किसान विकास पत्र फिर से शुरू की जाएगी

20. मदरसों के लए 100 करोड़ का प्रावधान

21. देशभर में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना

22. महंगाई पर काबू पाने के लिए 500 करोड़ का फंड

23. पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से नई शिक्षा योजना

24. किसानों के लिए 'मिट्टी हेल्थ कार्ड' के लिए 100 करोड़ का फंड

25. किसान टीवी चैनल शुरू किया जाएगा

26. दिल्ली में हस्त कला एकेडमी बनेगी

27. हर गांव में बिजली योजना

28.किसानों को 7 प्रतिशत की दर पर कर्ज मिलेगा

29.6 साल में गंगा जलमार्ग का विकास किया जाएगा

30. हाइवे विकास के लिए 37 हजार करोड़ का प्रावधान

31. सौ स्मार्ट सिटी बनेंगे

32. खनन में राज्यों की रायल्टी बढ़ेगी

33.16 नई बंदरगाह परियोजना का प्रस्ताव

34.गंगा घाटों की सफाई के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव

35. दिल्ली को बिजली सुधार के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।