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मोदी की चुनावी तैयारियों पर संसदीय बोर्ड ने लगाई मुहर

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। भाजपा संसदीय बोर्ड ने भी नरेंद्र मोदी की चुनावी तैयारियों पर सहमति जता दी है। कुछ बिंदुओं पर सुधार और संशोधन के सुझाव जरूर आए, लेकिन मोटे तौर पर सहमति बनी कि केंद्र की कांग्रेस सरकार को फोकस कर चुनाव लड़ा जाए। सोमवार को फिर संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिहाज से गुरुवार को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड और चुनाव अभियान समिति की लंबी बैठक हुई।

By Edited By: Updated: Thu, 04 Jul 2013 11:04 PM (IST)

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। भाजपा संसदीय बोर्ड ने भी नरेंद्र मोदी की चुनावी तैयारियों पर सहमति जता दी है। कुछ बिंदुओं पर सुधार और संशोधन के सुझाव जरूर आए, लेकिन मोटे तौर पर सहमति बनी कि केंद्र की कांग्रेस सरकार को फोकस कर चुनाव लड़ा जाए। सोमवार को फिर संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिहाज से गुरुवार को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड और चुनाव अभियान समिति की लंबी बैठक हुई।

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मोदी के हाथ चुनाव अभियान समिति की कमान सौंपने के बाद संसदीय बोर्ड की यह पहली बैठक थी, जिसमें मोदी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों मौजूद थे।

नरेंद्र मोदी

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आडवाणी की ओर से कुछ बिंदुओं पर सुझाव जरूर आए, लेकिन मोटे तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि अब कोई भी विवाद पार्टी के हित में नहीं है। प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई और मोदी ने अपनी चुनावी तैयारियों व रणनीति पर बात की। उसे हरी झंडी मिल गई। यूं तो एजेंडा में सीबीआइ का दुरुपयोग, राजनीतिक दलों को आरटीआइ के तहत लाने या न लाने, बांग्लादेश के साथ जमीन हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा विधेयक का विषय था।

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बैठक में उत्तराखंड की विभीषिका पर भी चिंता जताई गई और निर्णय लिया गया कि हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सुरक्षाबलों के परिवारों को भाजपा पांच-पांच लाख रुपये देगी।

पार्टी 16 जुलाई को पूरे देश में उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना करेगी। पूरे देश से आपदा राहत के लिए सहयोग भी जुटाया जाएगा।

बताते हैं कि एक सुझाव था कि सीबीआइ के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान छेड़ा जाए, लेकिन बड़ा मत था कि इससे सरकार के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो सकती है। लिहाजा, चुनाव अभियान में अलग-अलग राज्यों के लिए रणनीति में बदलाव जरूर किए जाएं, लेकिन वह सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हों।

भाजपा शासित राज्यों में विकास और सुशासन का एजेंडा लेकर जनता तक पहुंचा जाए। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद महासचिवों और कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के मुख्तार अब्बास नकवी व सुधांशु त्रिवेदी को भी बैठक में शामिल किया गया।

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