महिला जासूसी कांड की जांच नहीं कराएगा केंद्र
नई दिल्ली। गुजरात के बहुचर्चित महिला जासूसी प्रकरण की जांच से केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अपना पल्ला झाड़ लिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि वह इस मुद्दे पर कोई जांच आयोग गठित करने नहीं जा रही है। इसके बाद पांच साल पहले गुजरात पुलिस ने जिस लड़की की जासूसी की थी उसे और उसके पिता को अदालत ने गुजरात सरकार के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।
नई दिल्ली। गुजरात के बहुचर्चित महिला जासूसी प्रकरण की जांच से केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अपना पल्ला झाड़ लिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि वह इस मुद्दे पर कोई जांच आयोग गठित करने नहीं जा रही है। इसके बाद पांच साल पहले गुजरात पुलिस ने जिस लड़की की जासूसी की थी उसे और उसके पिता को अदालत ने गुजरात सरकार के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। ज्ञातव्य है कि गुजरात सरकार ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। दोनों ने मामले की जांच रोकने लिए सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त रूप से याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पीठ उस महिला और उसके पिता की संयुक्त याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसकी जासूसी कथित रूप से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर की गई थी। पीठ ने इससे पहले सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन का बयान दर्ज किया जिसमें उन्होंने कहा, 'जांच आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।'