चीनी पर बढ़ा आयात शुल्क

नई दिल्ली। कैबिनेट ने बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब भ्रष्टाचार के केस में त्वरित कार्रवाई होगी। कैबिनेट ने भ्रष्टाचार से जुड़े कानून में बदलाव किए हैं। अब दो साल में केस का निपटारा करना होगा। इसके अलावा सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क 25 फीसद से बढ़ाकर 40 फीसद कर दिया है। कैबिनेट ने आरआइएल और ओएनजीसी के विकास के अनुमित की नीति मंजूर की है।

इस दौरान कैबिनेट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम अटल बिहारी के नाम पर करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने 100 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही ओल्ड हाउसिंग परियोजनाओं को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसान व कृषि क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। हालांकि इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है।

सूत्रों के मुताबिक, आज बीएसी (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) की मीटिंग भी हो रही है। इसमें इंश्योरेंस में एफडीआइ जैसे मुद्दों की समय सीमा तय हो सकती है।

पढ़ेंः मोदी ने की नेहरू की सराहना

किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण बिलः गडकरी