मछुआरों को सुरक्षा देने की मांग पर केंद्र व राज्य को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएमके के सांसद की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। गौरतलब है कि डीएमके के सांसद ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को पकड़े जाने से सुरक्षित किए जाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएमके के सांसद की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। गौरतलब है कि डीएमके के सांसद ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को पकड़े जाने से सुरक्षित किए जाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी. सतशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 'वे न सिर्फ मछुआरों को पकड़ रहे हैं, बल्कि उनकी नावों को भी क्षति पहुंचा रहे हैं।' उन्हें महीनों बाद छोड़ा जा रहा है। इस नोटिस पर जवाब चार सप्ताह के भीतर देना है। जस्टिस सतशिवम ने कहा कि हम इस बात से खुश हैं कि तमिलनाडु के सभी सांसद अपनी-अपनी पार्टी से ऊपर उठते हुए इस मसले पर एकजुट हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दिखावे के लिए इस मसले का समाधान राजनीतिक या कूटनीतिक रूप से करना आसान नहीं है। ज्ञात हो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम [डीएमके ] के सांसद ए. के. एच. विजयन और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम [एआईएडीएमके] के एक अन्य सांसद ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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