जानें क्या है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का सात बिंदुओं का 'एजेंडा 2022', तय किए नए लक्ष्य
पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह मिशन 2022 पर चल पड़ी है। राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों की तैयारी को लेकर कैप्टन ने सात सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है। मंत्रियों को इस पर काम करने के लिए कहा गया है।
After setting record of 84.6% of poll promises fulfilled, Punjab CM @capt_amarinder directs all ministries & departments to actively push for realization of the 7-point ‘Agenda 2022’ he had unveiled in the Vidhan Sabha on Friday, with the promise of ‘Kaamyab & Khushal Punjab’. pic.twitter.com/AHMKKmunUU
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) March 7, 2021
- हम हर कीमत पर राज्य के लोगों और उनकी संपत्ति की पूरी रक्षा करेंगे।
- हम राज्य में सभी के लिए शांतमय माहौल बनाए रखना यकीनी बनाएंगे।
- सभी मुश्किलों और स्थितियों में पंजाबियों की जि़ंदगी और रोज़ी रोटी (जान और जहान) बचाएंगे।
- हर जरूरतमंद तक पहुंचेंगे, जिससे उनकी आर्थिक तंगी दूर की जा सके और इसके लिए उनको सरकार के सामाजिक-आर्थिक प्रोग्राम के अंतर्गत बनते लाभ प्रदान करेंगे।
- राज्य के नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करने के योग्य बनाकर उनका सशक्तिकरण करेंगे।
- राज्य की पूरी हकदार आबादी के लिए वाजिब दाम पर खाना और आवास (सस्ती रोटी और पक्की छत) मुहैया करना यकीनी बनाएंगे।
- राज्य के हर गांव और शहर को इस तरीके से विकसित करेंगे, जिससे प्रत्येक को गुणवत्तापूर्ण जि़ंदगी जीने के लिए समान मौके मिलें।
कैप्टन बजट में शेष 15.4 फीसद वादे पूरे कर आराम करें: शिअद
वहीं, शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री की ओर से चुनाव घोषणा पत्र के 84.6 फीसद वादे पूरे करने के बयान पर पलटवार किया है। अकाली दल ने कहा कि मुख्यमंत्री सोमवार को पेश होने वाले बजट में शेष 15.4 फीसद वादे पूरे करके अच्छी तरह से आराम कर लें। अपने मुंह मियां मिटठू बनने वाली कहावत की संज्ञा देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डा. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की मदद से शेष 15.4 वादों को पूरा कर सकते हैं।
डा. चीमा ने कहा कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, आत्महत्या करने वाले किसानों 10 लाख रुपये मुआवजा तथा सरकारी नौकरी, बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, प्रत्येक घर में बेरोजगार नौजवानों को नौकरी, 2500 रुपये प्रतिमाह बुढ़ापा पेंशन, 51000 रुपये शगुन राशि देने के वादे शेष बचे वादों शामिल हैैं। इसी तरह ठेके पर रखे राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए तथा छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर उन्हें लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह सब 15.4 फीसद में शामिल हैं।
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