लॉकडाउन की शर्तों में रियायत, श्रमिकों से 12 घंटे काम लेेेे सकेंगे फैक्‍टरी मालिक

जेएनएन, चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन की शर्तों में कुछ रियायतें दी हैं। ऐसे मेंं पंजाब सरकार उद्योगों को फिर से पटरी पर लाने की तैयारी में जुट गई है। पंजाब में श्रमिकों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार उद्योगों को मजदूरों से आठ घंटे के बजाय 12 घंटे काम लेने की छूट देने की तैयारी कर रही है। 

यह मांग पंजाब के उद्योगपतियों ने पंजाब श्रम विभाग के प्रधान सचिव वीके जंजुआ के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उठाई थी। श्रमिकों के घर लौटने और कोरोना वायरस के भय से उद्यमियों को श्रमिकों की कमी होने का डर सता रहा है। पीएचडी चैंबर की पंजाब ईकाई के चेयरमैन करण गिल्होत्रा ने कहा कि राज्य में गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ने के कारण भी उद्योगों में कुछ हफ्ते के लिए श्रमिकों की कमी होने की संभावना है।

गिल्होत्रा ने कहा कि ऐसे में 12 घंटे काम करवाने पर विचार किया गया। बड़े उद्यम जहां कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था औद्योगिक परिसर में ही होगी, वहां 12 घंटे काम करना कर्मचारी व नियोक्ता दोनों के हित में होगा। वीके जंजुआ ने बताया कि पंजाब सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकती है। केंद्र सरकार की ओर से 20 अप्रैल से लॉकडाउन की शर्तों में कुछ रियायतें दी हैं।

बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उद्योगों को पटरी पर लाने की पंजाब सरकार को अनुमति दे दी है। हाईवे किनारे स्थित ढाबों, एयर कंडीशनर, कूलर व पंखे और इनको रिपेयर करने वाली दुकानों को भी खोलने की मंजूरी देे दी गई है। राज्य में स्टोन क्रशर, रेत, सीमेंट और स्टील की बिक्री की भी इजाजत दी गई है। निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट को भी छूट रहेगी। इस दौरान श्रमिकों की कमी आड़े न आए इसके लिए राज्य सरकार मजदूरों से 12 घंटे काम लेने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। 

रजिस्टर्ड निर्माण कामगारों के खातों में डाले 90 करोड़: बलबीर सिद्धू

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिशा-निर्देश पर श्रम विभाग ने शनिवार को रजिस्टर्ड कामगारों के खातों में 90 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत भेज दी है। डीबीटी (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के जरिये 2,82,576 रजिस्टर्ड निर्माण कामगारों के बचत बैंक खातों में तीन-तीन हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। श्रम एवं स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि कोरोना के प्रकोप के चलते निर्माण कामगार खाली बैठे हैं। ऐसे में उनकी वित्तीय सहायता आवश्यक है। पंजाब सरकार उन्हें वित्तीय सहायता दे रही है।

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