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एनरोलमेंट नंबर पर टिका 'आधार' का आधार

By Edited By: Updated: Wed, 04 Dec 2013 09:00 PM (IST)
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गगनदीप रत्न, लुधियाना

सुविधा सेंटर में आधार कार्ड बनाने की सुविधा अफसरों की लापरवाही से अधर में लटक गई है, लिहाजा हाल ये है कि कार्ड बनाने के लिए आईं मशीनें सुविधा सेंटर में धूल चाटने को मजबूर हैं और हों भी क्यों न क्योंकि यह सारा कुछ अफसरों की सुस्ती के चलते हो रहा है। वहीं, सुविधा सेंटर को अब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा भर्ती के लिए इंटरव्यू के बावजूद इस सुविधा को शुरू नहीं किया जा रहा। इसके चलते रोजाना दर्जनों लोग आधार कार्ड बनवाने की आस में सुविधा सेंटर के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

जिले में अभी तक सिर्फ 65 फीसद आधार कार्ड बन सके हैं। चूंकि तमाम सरकारी सब्सिडी आधार कार्ड के जरिए ही मिलनी है, इसलिए पंजाब सरकार की कोशिश है कि आधार के सौ प्रतिशत लक्ष्य को जल्दी हासिल कर लिया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार की यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) से तालमेल कर सुविधा सेंटरों में भी आधार कार्ड बनाने की योजना तैयार की गई।

बात लुधियाना की करें तो यहां पूरे जिले के लिए 19 मशीनें जून के मध्य में जिला प्रशासन के पास पहुंच चुकी थीं, इनमें 15 मशीनों को डेहलों, सिंधवा बेट, लुधियाना- 1, लुधियाना- 2 व अन्य स्थानों पर भेज दिया गया, लेकिन चार मशीनें जोकि सुविधा सेंटर में लगनी थीं, अभी तक सीलबंद पड़ी हैं और धूल चाट रही हैं। इस काम को शुरू करने के लिए सुविधा सेंटर के पीछे नए बन रहे हॉल को चुना गया है और हॉल में भी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन एनरोलमेंट नंबर मिलने में देरी की वजह से यह कार्य अभी तक सिरे नहीं चढ़ सका है।

एनरोलमेंट नंबर से अटका काम

यूआइडीएआइ सुविधा सेंटर को बतौर एजेंसी एक एनरोलमेंट नंबर इश्यू करेगी। इसमें हर कंप्यूटर को एक कोड अलाट होगा। इसके जरिए वो पूरा विवरण यूआइडी को भेजकर दर्ज करवा सकेंगे।

कर्मचारियों की हो चुकी है भर्ती

जानकारी के मुताबिक पांच सिंतबर को सुविधा सेंटर में आधार कार्ड बनवाने के लिए 19 सुपरवाइजर व एक कोऑर्डिनेटर का इंटरव्यू किया गया था। इसके बाद उन्हें कोड न होने की वजह से होल्ड कर लिया था।

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फोटो - 23

कोट्स

इस मामले में आधार कार्ड के चंडीगढ़ में उच्चाधिकारियों से बात हो गई है। लिहाजा एक हफ्ते में एनरोलमेंट नंबर मंगवा लिया जाएगा और आधार कार्ड का काम शुरू कर दिया जाएगा।

रजत अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर (डीसी)

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