भारतनेट के दूसरा चरण का हुआ आगाज, सरकार बिछाएगी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क

नई दिल्ली (जेएनएन)। देश की सभी पंचायतों को तेज रफ्तार इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए भारतनेट के दूसरे चरण का सोमवार को आगाज हो गया है। इस चरण के तहत सरकार 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाएगी। इस पर हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। संचार मंत्री मनोज सिन्हा, विधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक कार्यक्रम में इसके शुभारंभ की घोषणा की। भारतनेट के तहत मार्च, 2019 तक देश के सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों में यह सेवा शुरू हो जाएगी।

इस परियोजना के तहत टेलिकॉम कंपनियां गांवों में सस्ती दर पर इंटरनेट सेवा प्रदान करेंगी। इसके लिए सरकार ने भारतनेट परियोजना के तहत बैंडविड्थ की कीमत में फीसद तक की कटौती कर दी है। इस मौके पर रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन व आइडिया सेलुलर जैसी कंपनियों ने भारतनेट के ढांचे का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा देने के लिए करार किया। रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा 13 करोड़ रुपये बतौर अग्रिम सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान किया। कंपनी ने फिलहाल यह रकम 30,000 गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए बैंडविड्थ के एवज में चुकाई है। जियो के डायरेक्टर महेंद्र नाहटा ने संचार मंत्री को चेक सौंपने के बाद कहा कि भारतनेट के विस्तार के साथ कंपनी आगे चलकर हर पंचायत में अपना नोड स्थापित करेगी।

इस मौके पर सिन्हा ने कहा कि भारतनेट का पहला चरण इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इस चरण में एक लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। इस परियोजना के तहत 48,000 से ज्यादा गांवों में पहले ही ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा ,000 से ज्यादा गांवों में सेवाएं शुरू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस सम्मेलन में राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और आइटी सचिवों ने भाग लिया।

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