जेटली के पिटारे से निकली कड़वी दवा, आम बजट में कृषि क्षेत्र को मिली तवज्जो
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को संसद में 2016-2017 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री के पिटारे से निकली कड़वी दवा का कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ लोगों ने समर्थन किया। हालांकि सरकार की नजरें कृषि क्षेत्र पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहीं।
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को संसद में 2016-2017 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर अवस्था से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति स्थिर बनी हुई है।
जानिए आम बजट से जुड़ी अहम घोषणाएंः
कृषि क्षेत्र के लि अहम घोषणाएं
किसान की आय को दोगुना करने पर जोर
कृषि क्षेत्र में 100 फीसद विदेशी निवेश को मंजूरी
अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में बदलाव के लिए 'ट्रांसफार्म इंडिया'।
5 साल में किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य।
मनरेगा के तहत पांच लाख तालाब बनेंगे।
पीएम ग्राम सड़क योजना पर अब खास ज़ोर।
कृषि सिंचाई के लिए अगले पांच साल में सरकार 86 हजार 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
'स्वच्छ भारत' के तहत कचरे से खाद बनेगी।
1 मई 2018 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचेगी।
परंपरागत कृषि विकास योजना लाई जाएगी।
दालों की पैदावार के लिए 500 करोड़।
एकीकृत खेती बाजार योजना लाई जाएगी।
सिंचाई योजना के लिए 17 हजार करोड़।
गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2000 करोड़ का मेगा प्रॉजेक्ट ला रहे हैं।
दो साल में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
राज्य हाइवे को नेशनल हाइवे में तब्दील किया जाएगा।
नए कर्मचारियों के लिए तीन साल तक EPF देगी सरकार।
वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 30000 रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं में छूट।
जीडीपी विकास दर 7.6 है। अर्थव्यवस्था के लिए यह मजबूती का संकेत है।
आईएमएफ ने भारत की प्रशंसा की।
7वें वेतन आयोग और ओआरओपी को देखते हुए हमें अपने खर्चों की प्राथमिकता तय करनी है।
आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा मिलेगा।
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सामाजिक क्षेत्रों के लिए अहम घोषणाएं
सस्ती दवाओं की 3000 दुकानें खुलेंगी, गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत
सभी जिला अस्पतालों में डायलसिस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी
प्रति परिवार एक लाख तक मेडिकल इंश्योरेंश, सीनियर सिटिजन के लिए 30 हजार रुपये का टॉप अप प्लान
5 करोड़ बीपीएल परिवारों को महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे
15000 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान बनेंगे।
अगले तीन वर्ष में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा
स्किल इंडिया मिशन के लिए 1700 करोड़ रुपये की राशि
अगले दो वर्ष में 62 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया जाएगा, 655 करोड़ रुपये आवंटित
16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर नहीं, इनमें डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए स्कीम चलाई जाएगी।
फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी
संसद में पेश की जाएगी दिवालिया संहिता ताकि बिजनेस की अड़चनें दूर हों
विनिवेश विभाग का नया नाम दीपम दिया जा रहा है
50 हजार किलोमीटर का स्टेट हाइवे बनेगा
10 हजार किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार होगा
परमिट राज को खत्म करने की ओर बढ़ेगी सरकार, मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव होगा
EPFO के लिए एक हजार करोड़ रुपये का फंड
रेलवे व सड़क परिवहन में कुल 2.18 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा
शुरू के तीन साल तक नए कर्मचारियों को EPF का अंशदान 8.33 फीसदी देगी सरकार
सड़कों के लिए नए वित्तीय वर्ष में 97 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
खुदरा बाजार को सप्ताह के सातों दिन खुले रहने का अधिकार मिलना चाहिए
आजादी की 70वीं वर्षगांठ पर देश की यात्रा के लिए नए मुकाम तय किए जाएंगे।
मुद्रा बैंक के लिए एक लाख 80 हजार करो़ड़ रुपये की व्यवस्था
आधार का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी
बैंकों में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे
दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के लिए सौ करोड़ रुपये का फंड
मकान किराये में टैक्स छूट की सीमा 24 हजार से 60 हजार रुपये की गई
छोटे करदाताओं को राहत, 5 लाख तक की आय को तीन हजार का फायदा
दाल की कीमत स्थिर रखने के लिए 900 करोड़ रुपये का फंड
अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 3.5 फीसदी तक लाने का लक्ष्य
परमाणु बिजली के लिए 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया जाएगा।
दालों की कीमत कम करने के लिए बफर स्टॉक बनेगा।
आजादी की 70वीं वर्षगांठ पर देश की यात्रा के लिए नए मुकाम तय किए जाएंगे।
मुद्रा बैंक के लिए एक लाख 80 हजार करो़ड़ रुपये की व्यवस्था
आधार का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी
पढ़ेें- ईपीएफ पर बड़ा एलान, पहले 3 साल तक कर्मचारियों का पैसा सरकार ही देगी
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
पांच लाख से कम आय वालों को 3,000 रुपये की कर राहत
सांतवे वेतन आयोग के लिए बजट 2016 में प्रावधान
कंपनी अधिनियम 2013 में बदलाव, 1 दिन में कंपनी खुलेगी
शेयर बाजार में गिरावट, 122 अंक नीचे पहुंचा
दुकानें भी मॉल की तरह रोज खुलेंगी, इससे रोजगार बढ़ेगा
20 शिक्षण संस्थान विश्व स्तरीय बनेंगे
लग्जरी गाड़ियों पर अतिरिक्त टैक्स- वित्तमंत्री
कारों, एसयूवी, डीजल गाड़ियों पर इंफ्रा सेस लगेगा।
10 लाख से ज्यादा कीमत वालों कारों पर एक फीसदी अतिरिक्त टीडीएस
सिगरेट, पान मसाला महंगे होंगे
सोना खरीदना महंगा होगा, बीड़ी छोड़कर सभी तंबाकू उत्पादन महंगे होंगे।
पहली बार मकान खरीदने पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
सर्विस टैक्स महंगा हुआ
सर्विस टैक्स 14.5 से बढ़कर 15 प्रतिशत हुआ
10 लाख से ज्यादा डिविडेंट पर टैक्स लगेगा