बेनी बाबू का मंत्रालय नहीं जानता उनकी परियोजनाएं

लखनऊ। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा एक तरफ तो क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास कर जनता को विकास के सपने दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ इस्पात मंत्रालय इन गतिविधियों से अनजान बना है। आरटीआइ से मिली एक सूचना में खुलासा हुआ है कि इस्पात मंत्रालय को इन परियोजनाओं के बारे में जानकारी 'शून्य' है। हैरानी की बात है कि हाल में गोंडा, बहराइच व अंबेडकरनगर में स्टील प्रोसेसिंग यूनिटों का शिलान्यास खुद बेनी प्रसाद ने किया है। यही नहीं, इनके प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन भी इस्पात मंत्रालय की ओर से ही जारी किया गया था।

गोंडा के ग्राम सुहेलवा नौबरा के राकेश कुमार तिवारी ने इस्पात मंत्रालय के सचिव से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नवाबगंज ब्लाक के परसापुर गांव में प्रस्तावित स्टील प्रोसेसिंग यूनिट के संबंध में 19 जून को सूचनाएं मांगीं। आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने दोबारा 29 जुलाई को आवेदन किया। इस संबंध में इस्पात मंत्रालय के आरएम संभाग के निदेशक एवं सूचना अधिकारी अनुपम प्रकाश ने 23 अगस्त को कुछ बिंदुओं से संबंधित सूचनाओं का हैरान कर देने वाला जवाब दिया। कहा गया कि परसापुर में प्रस्तावित प्लांट के बारे में जानकारी 'शून्य' है। यही जवाब संसदीय क्षेत्र की अन्य बड़ी परियोजनाओं के बारे में भी था। दिलचस्प है कि 16 जून को परसापुर में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास बेनी प्रसाद वर्मा ने ही किया था। इस दौरान इस्पात मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। अब यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि स्टील प्रोसेसिंग यूनिटे आखिर लगा कौन रहा है? यदि कारखानों की स्थापना औद्योगिक घराने कर रहे हैं तो इसमें इस्पात मंत्रालय की भूमिका आखिर क्या है?

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बड़ी परियोजनाएं, जिनका हुआ शिलान्यास

-गोंडा के परसापुर व कोयली जंगल में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट

-बहराइच के रिसिया में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट

-गोंडा के कुतुबगंज में आइटीआइ की स्थापना

-अंबेडकर नगर के कुड़की बाजार में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट

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क्या कहते हैं केंद्रीय इस्पात मंत्री

केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सूचनाएं कब की हैं? जवाब दिया गया- अगस्त। इस पर बेनी बोले, यूनिट का शिलान्यास तो अगस्त में ही हुआ है। उन्हें बताया गया कि परसापुर में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास तो जून में हुआ था। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूनिट पीपीपी के तहत लग रही हैं। उद्योगपति यूनिट लगाएंगे, लेबर का इंतजाम करेंगे। इस्पात मंत्रालय उत्पाद का रेट निर्धारित करेगा। विज्ञापन के बारे में वह बोले कि ऐसा इस्पात मंत्रालय ने मेरी वजह से किया है।

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'परसापुर में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यही नहीं, इसके लिए किसी जमीन का बैनामा अभी तक नहीं हुआ है।'

-शिवाकांत तिवारी, प्रभारी उप निबंधक, तहसील तरबगंज

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