सातवें वेतन आयोग से निकलेगी नई पेंशन में सुधार की राह

लखनऊ (जेएनएन)। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही नई पेंशन की शर्तों में सुधार भी होगा। राज्य सरकार की समीक्षा समिति इससे जुड़े 11 बिन्दुओं पर विचार करेगी। राज्य में भी न्यूनतम पेंशन बढ़कर नौ हजार रुपये प्रति माह होने की उम्मीद है।

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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार द्वारा लागू किये जाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने इन्हें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सिफारिशों पर अमल के लिए गठित समीक्षा समिति ने भी काम शुरू कर दिया है। समीक्षा समिति के सचिव अजय अग्र्रवाल के मुताबिक एक अप्रैल 2005 के बाद प्रदेश में नौकरी पाने वालों के लिए नयी पेंशन योजना लागू है। कर्मचारी संगठनों की मांग के अनुरूप नयी पेंशन योजना में सुधार के साथ संशोधनों पर भी समीक्षा समिति विचार करेगी।

सातवें वेतन आयोग से निकलेगी नई पेंशन में सुधार की राह

इसके लिए केंद्रीय वेतन आयोग ने 11 बिंदुओं पर विचार विमर्श कर संस्तुतियां की हैं। प्रदेश की वेतन समिति भी उन्हीं संस्तुतियों के आधार पर फैसला लेगी। इतना तय है कि नयी पेंशन योजना में सुधार की सभी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पेंशनरों के लिए भी खासी लाभप्रद होने वाली हैं। न्यूनतम पेंशन मौजूदा साढ़े तीन हजार रुपये से बढ़कर नौ हजार रुपये होना तय माना जा रहा है, किन्तु फैमिली पेंशन की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के मामले में दस साल के लिए बढ़ी फैमिली पेंशन की पात्रता में भी कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। सामान्य भविष्य निधि में कोई बदलाव नहीं होगा, किन्तु नियत चिकित्सा भत्ता व परिचर भत्ता में बदलाव पर भी विचार होगा।

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आकस्मिक मृत्यु पर अनुग्र्रह राशि बढ़ेगी

वेतन आयोग की समिति कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु पर अनुग्र्रह राशि बढ़ाने पर भी विचार करेगी। इस राशि में ढाई गुना तक वृद्धि का प्रस्ताव है। ड्यूटी के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने पर अनुग्र्रह राशि दस लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने, चरमपंथियों, आतंकियों या डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई या दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के दौरान प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर अनुग्र्रह राशि 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख करने का प्रस्ताव है। युद्ध जैसी किसी स्थिति में अभी अनुग्र्रह राशि 20 लाख रुपये है, इसे बढ़ाकर 45 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

पटनायक ने काम संभाला

सातवें वेतन आयोग की समीक्षा समिति के अध्यक्ष गोपबंधु पटनायक ने गुरुवार को कामकाज संभाल लिया। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों दिनों उनके नाम का एलान किया था। गुरुवार को वित्त विभाग से उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश जारी होने के बाद उन्होंने काम संभाल लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप वह छह माह के भीतर समयबद्ध ढंग से रिपोर्ट को अंतिम रूप देंगे, ताकि कर्मचारियों को जल्दी व अधिकाधिक लाभ मिल सके। समीक्षा समिति का कार्यालय सचिवालय स्थित नवीन परिसर में बनाया गया है।