फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा बुलंदशहर कांड का मुकदमा : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हाईवे के हैवानों की शिकार 'मां-बेटी' मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। सरकार सीबीआइ जांच को भी तैयार है।
लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाईवे के हैवानों की शिकार 'मां-बेटी' पर राजनीतिक चौसर का ठीकरा भाजपा पर फोड़ते हुए कहा कि सरकार सीबीआइ जांच को तैयार है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। पीडि़त परिवार की मदद में पूरी तरह सरकार खड़ी है। अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, बावजूद इसके संविधान की शपथ लेने वाले परिवार को लेकर बंद कमरों में क्या कर रहे हैं, उसका खुलासा क्यों नहीं करते। सवाल उठाते हुए बोले, इसे राजनीतिक साजिश नहीं तो क्या कहेंगे।
राजभवन में आयोजित उपलोकायुक्त के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलंदशहर घटना दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद है। सरकार ने अफसरों पर कार्रवाई की है। अपराधियों पर भी सख्ती होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। सरकार सीबीआइ जांच के लिए भी तैयार है। बावजूद इसके भाजपा व संविधान की शपथ लेकर सांविधानिक पदों पर बैठे लोग शोरशराबे के साथ पीडि़तों के घर पर जाकर बंद कमरों में क्या कर रहे हैं। उसका खुलासा क्यों नहीं करते हैं, आप सब भी (मीडिया) पता करके नहीं लिख रहे हैं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के नाम पर ठन-ठन गोपाल हो गई भाजपा सिर्फ माहौल बिगाडऩे में ही जुटी है। उसके सांसदों व सरकार के पास राज्य के विकास में हिस्सेदारी का एक भी उदाहरण नहीं है। बुलंदशहर की हैवानियत पर मंत्री आजम खां और जवाब में भाजपा प्रवक्ता आइपी सिंह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया के सवाल को टालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में भाषा संयमित होनी चाहिए।
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भाजपा व बसपा की भाषा शैली जनता देख-सुन रही है। बरेली की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आदर्शवादी लोग इस घटना को भी किस तरह प्रचारित कर रहे हैं, सच्चाई सबके सामने है। बदायूं की घटना के दुष्प्रचार का हवाला भी दिया। कहा कि संविधान की शपथ लेकर ओहदा संभालने वाले भाजपा के लोगों को कमरों के अंदर की बातों से बाहर निकलना चाहिये। पीडि़तों की मदद में सहयोगी बनना चाहिये। यह भी कहा कि भाजपा को विकास के निल बटे सन्नाटा तो तोड़कर राज्य के विकास में हिस्सा लेना चाहिये।