यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 15, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
UP Cabinet Decision: यूपी कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने पास की 10 इंपोर्टेंट फाइल, देखें लिस्ट
राजधानी लखनऊ में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें योगी सरकार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल कुल 10 प्रस्तावों की फाइल को पास कर दिया है। कैबिनेट मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी मिल गई।
कैबिनेट मीटिंग में मंजूर हुए प्रस्तावों को लिस्ट–
कृषि विभाग-
- उत्तरप्रदेश में सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी,यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व पीएम चौ.चरण सिंह जी के नाम पर होगा,लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251 करोड़ 70 लाख के व्यय से स्थापित होगा।
नगर विकास विभाग-
- अमृत योजना अंतर्गत निकायों के निकाय अंश को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- अमृत योजना 1 में 7 निकायों के 90 करोड़ धनराशि के निकाय अंश को माफ किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति।
पशुधन व दुग्ध विकास विभाग-
- उत्तरप्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी।
- प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा,नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट स्थापना में पूंजीगत अनुदान 35% किया जाएगा।
औद्योगिक विकास विभाग-
- मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- जेके सीमेंट प्रयागराज 450.92 करोड़, मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ 469.61 करोड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर 403.88 करोड़, ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर 399.74 करोड़, चांदपुर इंटरप्राइजेज 273.9 करोड़ को एलओसी दिए जाने को मंजूरी।
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं के बैठकों आदि में होने वाले व्ययों के फंड को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी।
पंचायतीराज विभाग-
- पंचायत उत्सव भवन के नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी।
नागरिक उड्डयन विभाग-
- निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक के पुनर्निधारण प्रस्ताव को मंजूरी, कार्मिकों में (पायलट, को पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के कार्मिकों व तकनीकी गैर तकनीकी स्टाफ) को सातवें वेतन आयोग दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।