सीएम ने रखा उत्तराखंड राज्य के विकास का रोडमैप

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड के 18 वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी वर्षों के लिए राज्य के विकास का रोडमैप रखा, वहीं सरकार की ओर से प्रारंभ की गई योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी निसंकोच कहा कि गुजरे 17 सालों में राज्य ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके लिए राज्य सरकार पूरी गंभीरता से जुटी है।

नई दिल्ली में मीडिया से रूबरू मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति निर्माण में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के मकसद से सरकार ने जनसंवाद प्रारंभ किया है। इसके जरिये लोगों की भावना, सोच व अपेक्षाओं को नीति में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अपने सात माह के कार्यकाल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी शासन देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के वित्तीय बोझ को कम करते हुए राजस्व बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। पर्यटन को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की गई है।

पलायन के मसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में ग्राम्य विकास को जोड़कर पलायन आयोग का गठन किया गया है। प्रवासियों को भी जड़ों की ओर लौटने और राज्य के विकास में भागीदारी को प्रेरित किया जा रहा है। राज्य की 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के तौर पर विकसित किया जा रहा है, ताकि गांव में ही रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। पहाड़ में कृषि एवं बागवानी और मैदानी क्षेत्रों में स्टार्ट अप व औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने खेती की दशा पर भी चिंता जताई और कहा कि खेती-किसानी को बढ़ावा देने को कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इस राह में चुनौतियों की भरमार है। जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ाने के मद्देनजर कोशिशें जारी हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। चकबंदी की शुरुआत की जा रही है। क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नहीं, सरकार ने नर्सरी एक्ट लागू करने का फैसला लिया है।

डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ में नई केदारपुरी का निर्माण किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड के लिए केंद्र से 1700 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। जल्द ही 4000 करोड़ की राशि आवंटित होगी। टनकपुर-पिथौरागढ़ हाइवे के लिए 15 सौ करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन की लगातार मॉनीटरिंग हो रही है।

उन्होंने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 जिलों में इतने ही नए पर्यटक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। रोपवे भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले तीन साल में 40 हजार युवाओं को स्किल्ड करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पांच नवंबर से आरंभ होने वाले समारोह की विस्तृत रूपरेखा भी रखी।

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