उत्‍तराखंड के सात जिलों के 1320 तोक में विद्युतीकरण शुरू

देहरादून, [जेएनएन]: बिजली से वंचित सात जिलों के 1320 तोक में रोशनी पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। सूबे में कुल 4145 तोक बिजली से वंचित हैं। शेष जिलों के तोकों के लिए 21 नवंबर को टेंडर खोले जाएंगे।

वर्ष 2015 में यूपीसीएल ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाइ) के तहत 94 गांव, 4145 तोक और एग्रीकल्चर फीडर अलग करने के लिए 3400 करोड़ रुपये की कार्ययोजना भेजी थी। केंद्र ने इसमें से 842 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किए। इसमें 618 करोड़ रुपये एग्रीकल्चर फीडर अलग करने के लिए थे। यूपीसीएल ने केंद्र के समक्ष एग्रीकल्चर फीडर का पैसा तोकों में बिजली पहुंचाने के लिए खर्च करने का प्रस्ताव भेजा था। दो महीने पहले केंद्र से इसके लिए स्वीकृति मिली थी, जिसके बाद ऊर्जा निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 

यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सचिव ऊर्जा राधिका झा पूरी योजना की मॉनिटङ्क्षरग कर रहे हैं। ठेकेदारों के साथ भी बैठक की जा चुकी है। मार्च 2018 तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यूपीसीएल के निदेशक परियोजना एमके जैन ने बताया कि तोकों तक बिजली पहुंचाने के साथ ही सिस्टम को मजबूत करने का काम भी होगा। जिससे घरों तक आसानी से बिजली पहुंचाई जा सके।

इन तोकों में शुरू हुआ कार्य

जिला---------तोकों की संख्या

रुद्रप्रयाग----------146

नैनीताल----------106

हरिद्वार------------07

ऊधमसिंह नगर--285

देहरादून-----------660

पौड़ी---------------326

बागेश्वर-----------173

इनमें शुरू होना है काम

पिथौरागढ़---------237

चंपावत------------356

अल्मोड़ा-----------282

टिहरी--------------874

उत्तरकाशी--------514

चमोली-------------514

सात महीने में 30 गांव हुए रोशन 

राज्य में नई सरकार बनने के बाद से 30 वंचित गांवों में बिजली पहुंची है। बुधवार को पिथौरागढ़ के उमाछिया और चल गांव को रोशन किया गया। यह गांव 10 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां भौगोलिक परिस्थितियां भी बेहद विषम हैं। इन गांवों को विद्युतीकृत घोषित करते हुए सचिव ऊर्जा राधिका झा ने बताया कि केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 94 गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए डीपीआर भेजी गई थी। पिछले सात महीने में 15 गांवों को ग्रिड और 15 गांवों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है। 

उन्होंने बताया कि विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए विभागों के अधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं, वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार सीधे बात की जा रही है। मुख्यमंत्री बिजली को लेकर बेहद गंभीर हैं। यूपीसीएल के निदेशक परियोजना एमके जैन ने बताया कि जब इन गांवों में बिजली पहुंची तो लोगों में खुशी की लहर थी। 17 गांवों के केस केंद्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड में हैं, जिन्हें जल्द स्वीकृति मिल जाएगी। उत्तराखंड वन विभाग से संबंधित केस भी अंतिम चरण में हैं।

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