छह राज्यों के मुख्यमंत्री सुलझाएंगे लखवाड़ का मसला, जल्‍द होगी बैठक

देहरादून, [जेएनएन]: यमुना घाटी पर प्रस्तावित लखवाड़ परियोजना (300 मेगावाट) में फंसा पेंच इससे लाभान्वित होने वाले छह राज्यों के मुख्यमंत्री सुलझाएंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती जल्द ही बैठक बुलाएंगी। यह जानकारी उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने दी। बुधवार को वह दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिंह से इस मुद्दे पर वार्ता मुलाकात की। 

 आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना है। इससे उत्पादित बिजली उत्तराखंड को मिलेगी और सिंचाई के लिए उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल को पानी मिलेगा। परियोजना को केंद्रीय जल संसाधन से स्वीकृति मिल चुकी है और पीएमओ भी निवेश की स्वीकृति दे चुका है। लेकिन, राजस्थान इस बात को लेकर अड़ा है कि पानी तो मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें नहरों का निर्माण करना पड़ेगा। 

इसलिए नहरों के निर्माण को भी पैसा दिया जाए। जबकि, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। यूईआरसी अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि अगर राजस्थान पानी लेने से इन्कार करता है उत्तराखंड उसके हिस्से का पानी लेने को तैयार है। उम्मीद है कि अपर यमुना रिवर बोर्ड की आगामी बैठक में इसका समाधान निकलेगा। 

बोर्ड की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री उमा भारती हैं और लाभान्वित राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य हैं। उन्होंने बताया सचिव अमरजीत सिंह ने वित्तीय स्वीकृति के लिए केंद्रीय कैबिनेट की कमेटी को प्रस्ताव भेजने की बात कही है। लखवाड़ परियोजना पर करीब चार हजार करोड़ खर्च होंगे। इसमें करीब 2600 करोड़ पावर और 1400 करोड़ वाटर कंपोनेंट पर खर्च होंगे। वाटर कंपोनेंट में 90 फीसद धनराशि केंद्र देगा और 10 फीसद धनराशि लाभान्वित राज्य अपनी-अपनी हिस्सेदारी के अनुरूप खर्च करेंगे। जबकि, पावर कंपोनेंट का उत्तराखंड वहन करेगा।

 तीन को निरीक्षण करने आएंगे सचिव 

यूईआरसी अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि तीन सितंबर का केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिंह 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना के साथ लखवाड़ परियोजना का निरीक्षण करने आएंगे। उन्होंने बताया कि व्यासी में निर्माण कार्य चल रहा है और दिसंबर 2018 तक पूरा हो जाएगा। जबकि, वर्ष 1987 से 1992 के तक लखवाड़ में भी 35 फीसद कार्य हो चुका था। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव के साथ यूईआरसी अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। 

 किस राज्य को कितना पानी

राज्य-----------पानी (प्रतिशत में)

हरियाणा-----------47.82

दिल्ली---------------6.04

हिमाचल-------------3.15

राजस्थान------------9.34

यूपी-उत्तराखंड-----33.75

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