उत्तराखंडः एकल पीठ के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट में छह अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फ्लोर टेस्ट के फैसले पर मुख्य न्यायाधीश केएम जोजफ और जस्टिस वीके बिष्ट की खंडपीठ ने करीब पांच घंटे तक चली सुनवाई के बाद रोक लगा दी। खंडपीठ ने चार अप्रैल तक केंद्र और पांच अप्रैल तक हरीश रावत से जवाब मांगा है। वहीं, इस मामले में अंतिम बहस के लिए छह अप्रैल की तिथि नियत की है।

उधर, विधानसभा अध्यक्ष के सदस्यता रद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज कांग्रेस के बागी विधायकों को भी राहत नहीं मिली। जस्टिस यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने बागी विधायकों की सुनवाई स्थगित करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि एक अप्रैल नियत की है।

संयुक्त खंडपीठ ने आदेश दिया कि जब तक इस मामले में पूरी सुनवाई के बाद कोई फैसला नहीं आता, तब तक उत्तराखंड में यथास्थिति बनी रहेगी। बागियों की ओर से अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी के बागियों को जवाब का मौका देने के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने कहा कि बागियों का पक्ष तो सुना जाएगा, लेकिन वे शपथ पत्र नहीं देंगे।

उत्तराखंड हाई कोर्ट की एकलपीठ के 31 मार्च को विधान सभा के पटल पर शक्ति परीक्षण करने और नौ बागियों समेत सभी 70 विधायकों को वोटिंग का अधिकार देने संबंधी आदेश से भाजपा-कांग्रेस के साथ ही केंद्र सरकार को उलझन में डाल दिया था।

इसके खिलाफ केंद्र सरकार के साथ ही हरीश रावत की ओर से भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हरीश रावत की ओर से बागी विधायकों को वोटिंग का अधिकार न देने की याचिका दी गई थी। वहीं केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहगती ने फ्लोर टेस्ट के औचित्य पर ही सवाल उठाया।
केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि एकल पीठ का आदेश उचित नहीं है। केंद्र ने विधानसभा भंग नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि धारा 356 में अंतरिम आदेश नहीं हो सकता। ऐसे में एकल पीठ ने तथ्यों को नजर अंदाज किया है। उन्होंने राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना के तथ्यों का हवाला दिया कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा निलंबित की गई।

उन्होंने कहा कि राज्य में निर्वाचित सरकार नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है। राज्यपाल ने अधिसूचना को जारी किया है। ऐसे में सदन कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि एकल पीठ ने फ्लोर टेस्ट के लिए कहा, जबकि विधानसभा निलंबित है। ऐसे में जब राष्ट्रपति शासन लगा है तो फ्लोर टेस्ट किसका होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद विधायकों की सदस्यता रद की। उन्होंने बिहार में रामेश्वर प्रसाद और कर्नाटक में एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया।

इस पर कोर्ट ने धारा 356 लगाने का औचित्य पूछा। साथ ही यह भी पूछा कि जब 18 मार्च को सदन चला तो राज्यपाल ने 28 मार्च को बहुमत साबित करने को क्यों कहा। केंद्र के अधिवक्ता ने एकलपीठ के आदेश पर स्थगन आदेश मांगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने वीडियोग्राफी देखने के बाद ही केंद्र को रिपोर्ट भेजी।

कोर्ट ने सवाल किया कि निलंबित विधानसभा का फ्लोर टेस्ट कैसे नहीं हो सकता। इस पर केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल ने कहा कि जब सरकार ही नहीं है तो फ्लोर टेस्ट किसका होगा। हाई कोर्ट ने पूछा कि बगैर इस्तीफे के एक मंत्री सरकार के खिलाफ कैसे चले गए। इस पर केंद्र की ओर से दलील दी गई कि स्पीकर ने मत विभाजन नहीं कराया। वह विनियोग विधेयक को पारित मान रहे हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं।

निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर ने जब सदन के स्थगन की घोषणा कर दी, तब इसके बाद ही मत विभाजन की मांग की गई। इससे पहले वित्त विधेयक पारित हो गया था। इसके बाद बीस मार्च की रात हो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई।

उन्होंने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री हरीश रावत 28 मार्च को बहुमत साबित करने को तैयार थे। उन्होंने कहा कि बागी विधायक 31 मार्च को फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं कर सकते। क्योंकि बागी विधायकों की याचिका एक बार खारिज हो चुकी है। बागियों ने भाजपा विधायकों के साथ संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा कि तमाम मामले में फ्लोर टेस्ट के आदेश ही जारी हुए हैं।

उन्होंने दलील दी कि बागियों ने सरकार अस्थिर की। ऐसे में उन्हें वोटिंग का अधिकार गलत है। स्पीकर ने उन्हें नोटिस देकर सात दिन में जवाब मांगा था। उन्हें तीन स्तर पर नोटिस भेजे गए थे। फिर भी उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया।

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केंद्र ने टाला उत्तराखंड का वित्तीय संकट

उत्तराखंड में राजनीतिक उठा-पठक का दौर भले ही जारी हो लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य का वित्तीय संकट टाल दिया है। राजनीतिक अस्थिरता के चलते विधान सभा से विनियोग विधेयक पारित होने के संबंध में सवाल उठे थे, जिसके बाद एक अप्रैल के बाद राज्य की संचित निधि से खर्च की अनुमति न होने के कारण वित्तीय संकट का खतरा मंडराने लगा था। ऐसे में केंद्र अगर यह अध्यादेश पारित नहीं करता तो एक अप्रैल से राज्य की संचित निधि से एक पैसा भी खर्च नहीं हो पाता।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की देर शाम बैठक में उत्तराखंड के लिए यह अध्यादेश जारी करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री इस समय बेल्जियम के दौरे पर हैं, इसलिए कैबिनेट की अध्यक्षता सरकार में नंबर दो की हैसियत से सिंह ने की।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से केंद्र को यह अध्यादेश जारी करने की जरूरत पड़ी है। एक दिन पहले ही सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की संसदीय मामलों संबंधी समिति की बैठक में सरकार ने संसद के बजट सत्र का सत्रावसान करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी जिसे देर रात राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंजूरी दे दी थी। उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के लिए अध्यादेश लाना चाहती है जो संसद का सत्र जारी रहने पर संभव नहीं था।

उल्लेखनीय है कि 18 मार्च को उत्तराखंड विधान सभा में विनियोग पर मत विभाजन के दौरान नाटकीय घटनाक्रम के बाद सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद से ही विनियोग विधेयक के पारित होने संबध्ंाी सरकार के दावे पर सवाल उठने लगे थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी दलील दी थी कि उत्तराखंड का विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है, इसलिए एक अप्रैल के बाद राज्य की संचित निधि से खर्च नहीं हो पाएगा।