Electric Vehicles के इस्तेमाल में असम सबसे ऊपर, 2025 तक पूरा कर सकता 100 फीसदी तक EV इस्तेमाल का लक्ष्य

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी विश्वविद्यालय ने असम में इलेक्ट्रिक वाहन पर शोध किया है। इसमें कहा गया है कि साल 2025 तक असम 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री के लक्ष्य को हासिल कर सकता है और इसके साथ ही इस आंकड़े तक पहुंचने वाला असम भारत का पहला राज्य भी बन जाएगा।

वित्त वर्ष 2023 यानी अप्रैल, 2022 से लेकर जनवरी, 2023 के बीच में असम ने नए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की कुल बिक्री का लगभग 85 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत में ऐसा करने वाले केवल तीन राज्य हैं। इसमें  असम के अलावा उत्तराखंड और चंडीगढ़ ने इस लक्ष्य हासिल किया है। इन चारों राज्यों ने किसी भी सेगमेंट में इस तरह के उच्च स्तर के इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को हासिल किया है।

दुनिया में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन सकता है असम

कैलिफोर्निया डेविस विश्वविद्यालय में भारत ZEV अनुसंधान केंद्र ने हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि “मौजूदा स्पीड से, असम संभवतः 2025 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की बिक्री के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। यह न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर इसे प्राप्त करने वाले पहले राज्यों में से एक होगा।

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस ने अपने अध्ययन में कहा है कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन की बिक्री में मजबूती का दौर जारी है। असम में कुल तीन पहिया वाहनों की बिक्री महामारी से उबरने के दौरान बढ़ी है।

दो पहिया और चार पहिया EV की ब्रिक्री में पिछड़ा असम

अध्ययन में कहा गया है कि राज्य इलेक्ट्रिक दो पहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री में पिछड़ रहा है। जनवरी 2022 में असम ईवी नीति लागू होने के बाद से 2022 में असं में 38,710 इलेक्ट्रिक तीन पहिया, 1,903 इलेक्ट्रिक दो पहिया और 90 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई है।

25 से अधिक राज्यों ने घोषित की है ईवी नीति

भारत में 25 से अधिक राज्यों ने अपनी स्वयं की राज्य ईवी नीति की घोषणा की है। इसमें ई-वाहनों की खरीद पर सब्सिडी, टैक्स लाभ और चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के लिए प्रोत्साहन सहित डिमांड बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही ईवी निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सप्लाई को बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही, कई राज्यों में अलग-अलग योजनाएं भी हैं, जो 2030 तक वाहन के विद्युतीकरण के लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य

भारत ने साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मगर, इसके लिए किसी भी क्षेत्र-विशेष का लक्ष्य तय नहीं किया गया है। विशेष रूप से सड़क परिवहन के इलेक्ट्रिफिकेशन के संबंध में कोई लक्ष्य तय नहीं हैं और भारत में ईवी अपनाने के लिए राज्य-स्तरीय कार्रवाई को बढ़ावा दिया जा रहा है।

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