नई ईवी नीति का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं करेगी BYD, eMAX 7 के लॉन्चिंग में कही ये बात

पीटीआई, नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली चीन की कंपनी BYD भारत की नई ईवी नीति के तहत अल्पावधि में लाभ के लिए आवेदन नहीं करेगी। इस साल की शुरुआत में घोषित नीति का उद्देश्य वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग के लिए देश में निवेश को आकर्षित करना है।

होमोलोगोशन पर कंपनी कर रही विचार

नया वाहन पेश किए जाने के मौके पर BYD इंडिया के इलेक्ट्रिक यात्री वाहन कारोबार के प्रमुख राजीव चौहान ने कहा कि कंपनी भारत में अपने माडल की मांगों को पूरा करने के लिए अल्पावधि में 'होमोलोगोशन' मार्ग पर विचार कर रही है। 'होमोलोगेशन' यानी आधिकारिक मंजूरी एक प्रमाणित एजेंसी के माध्यम से देश में निर्मित या आयातित सभी वाहनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत वाहनों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया है।

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BYD e-Max 7 हुई लॉन्च

कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक बहुउद्देश्यीय वाहन e-Max 7 पेश किया है। इसकी कीमत 26.9 लाख रुपये से 29.9 लाख रुपये के बीच है। चौहान ने कहा कि मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र होने के कुछ फायदे मिलते हैं, लेकिन BYD इंडिया अभी उसपर कदम नहीं बढ़ा रही है।

क्या है नई ईवी नीति?

सरकार ने इस साल मार्च में टेस्ला जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नई इलेक्टि्रक वाहन नीति की घोषणा की थी। इसके तहत उन्हें 35,000 डालर और उससे अधिक की कीमत वाले वाहनों पर 15 प्रतिशत के कम आयात शुल्क पर सीमित संख्या में कारों के आयात की अनुमति दी गई। यह अनुमति सरकार की मंजूरी की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए दी गयी। नीति के तहत, स्वीकृत आवेदकों को इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (ई-4डब्ल्यू) के विनिर्माण के लिए भारत में न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये (50 करोड़ डॉलर) के निवेश के साथ विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने और बैंक गारंटी प्रदान करने की जरूरत होगी।

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