देश में कॉमर्शियल वाहन के उद्योग में आएगी उछाल, स्क्रैपेज पॉलिसी के आने से बढ़ने वाली है बिक्री: ICRA
ICRA ने रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू कॉमर्शियल वाहन उद्योग की मात्रा वित्त वर्ष 2024 में 7 से 10 प्रतिशत बढ़ सकती है। देश में लगातार बढ़ रही प्रतिस्थापन मांग खनन में तेजी और बुनियादी ढांचा निर्माण गतिविधियों की वजह से ये बदलाव देखा जा सकता है। (फाइल फोटो)।
By Rammohan MishraEdited By: Rammohan MishraUpdated: Thu, 11 May 2023 05:28 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत में कॉमर्शियल वाहनों का व्यापार लगातार उन्नति कर रहा है। इस बीच ICRA कॉरपोरेट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कॉमर्शियल वाहन निर्माता कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। इक्रा कॉरपोरेट ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में घरेलू कॉमर्शियल वाहनों के उद्योग की मात्रा 7 से 10 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं।
कॉमर्शियल वाहन का बढ़ेगा कारोबार
जैसा कि आपको बताया, ICRA ने रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू कॉमर्शियल वाहन उद्योग की मात्रा वित्त वर्ष 2024 में 7 से 10 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। देश में लगातार बढ़ रही प्रतिस्थापन मांग, खनन में तेजी और बुनियादी ढांचा निर्माण गतिविधियों की वजह से ये बदलाव देखा जा सकता है। इक्रा ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में वृद्धि वित्त वर्ष 2023 में अच्छी मांग के एक वर्ष के बाद होगी। इसमें उद्योग की मात्रा में 33 प्रतिशत से अधिक का विस्तार हुआ है। अभी ये देखा जाना बाकी है कि ICRA द्वारा जारी गई ये रिपोर्ट वास्तविक रूप से कितनी सही साबित होती है।स्क्रैपेज पॉलिसी से होगा लाभ
केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2021 में स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की गई थी। इसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया गया है और इससे नए कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री में बढ़त आने के आसार हैं। इक्रा कॉरपोरेट ने कहा, "स्क्रैपेज नीति का बड़ा प्रभाव सीवी (कॉमर्शियल वाहन) खंड, विशेष रूप से यात्री वाहनों में होने की उम्मीद है, क्योंकि अन्य वाहनों जैसे दोपहिया, कॉमर्शिल वाहन आदि का उपयोग 15 साल से अधिक सीमित होगा।कैसे मिलेगा इसका फायदा
अगर आपके पास पुराना पेट्रोल या डीजल वाहन है तो इसे आप सरकार की ओर से रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर में लेकर जा सकते हैं। यहां पर आपको वाहन स्क्रैप करने के साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप नया वाहन खरीदने जाएंगे तो इस सर्टिफिकेट की मदद से आपको सब्सिडी मिलेगी और रजिस्ट्रेशन अमाउंट में भी छूट मिल सकती है।