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दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदनें पर 'Switch Delhi' अभियान का क्या पड़ेगा असर, जानें सब्सिडी को लेकर अपने सभी सवालों के जवाब

इस अभियान को स्विच दिल्ली के रूप में जाना जाता है और इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। आइए आपको बताते हैं के वर्तमान में मौजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पर इस अभियान का क्या असर पड़ेगा

By BhavanaEdited By: Updated: Sun, 07 Feb 2021 05:39 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक वाहन की तस्वीर (फोटो साभार: जागरण फाइल फोटो)
नई दिल्ली ,ऑटो डेस्क। 'Switch Delhi' Campaign Impact : भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलन में लाने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है, सरकार लगाातर इस दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने  'Switch Delhi' अभियान लॉन्च किया है। जिसके तहत सरकार दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया समेत सभी रेंज के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदनें पर 1.50 लाख रपये तक की सब्सिडी देगी। जिसके चलते मौजूद इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कटौती देखी जाएगी।

अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर युवाओं से की खास अपील की है कि वे अपने पहले वाहन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन को ही खरीदें इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार अपने सभी कार्यो के लिए छह माह के भीतर सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक कर देगी। इस अभियान को 'दिल्ली स्विच' के रूप में जाना जाता है और इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। आइए आपको बताते हैं के वर्तमान में मौजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पर इसका क्या असर पड़ेगा।

ग्राहक को कितना होगा फायदा: इलेक्ट्रिक एसयूवी को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए दिल्ली सरकार 1.50 लाख रुपये की छूट दे रही है। इसके अलावा वह रोड़ टैक्स और रजिस्ट्रेशन में भी छूट दे रही हैं। उदा​हरण के तौर पर बताए तो टाटा नेक्सॉन ईवी के XM वेरिएंट पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क 1,40,500 रुपये है, जबकि इस कार के XZ+ ट्रिम पर यह 1,49,900 रुपये है। इसका मतलब यह है, कि नेक्सॉन ईवी पर उपलब्ध छूट की कुल राशि आसानी से 3 लाख से अधिक है। जिसके चलते यह कार और भी अधिक किफायती बन जाती है।

छूट की राशि सीधे खाते में होगी जमा: ठीक इसी तरह टाटा टिगॉर ईवी को इस अभियान के तहत वर्तमान में 2.86 लाख रुपये तक की अधिकतम छूट के साथ पेश किया गया है। छूट के रूप में प्रदान की जा रही राशि सीधे ग्राहक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।  इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अपने कार्यलय में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कई बड़ी कंपनियों, आरडब्ल्यूए, मॉल और मूवी थिएटरों के साथ भी संपर्क किया जा रहा है।