Petrol-Diesel से चलने वाले वाहनों पर लगे Green Tax, SMEV ने NGT में लगाई याचिका
सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने सरकार की ओर से ईवी दोपहिया पर सब्सिडी कम होने करने को लेकर चिंता जताई है। साथ ही कहा कि इससे बिक्री पर भी असर हो सकता है। (फोटो -जागरण फाइल)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEV) की ओर से मंगलवार को कहा गया कि उनकी ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें सरकार द्वारा फेम II में सब्सिडी में कमी करने और ईंधन से चलने वाले दोपहिया वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का समर्थन किया है।
याचिका में कहा गया है कि भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से फेम II सब्सिडी में कमी करने से भारत के ईवी सेक्टर में जारी ग्रोथ में कमी आएगी। इसका प्रभाव वातावरण और देश की हेल्थ इंडेक्स पर दिखेगा।
बता दें, पिछले महीने मंत्रालय की ओर से सब्सिडी में अचानक 75 प्रतिशत की कमी करने का एलान किया गया था, इसके कारण इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की कीमत में इजाफा हो गया है और लोगों को पहले के मुकाबले अधिक पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। इसे एक जून से ही लागू कर दिया गया था।
ग्रीन टैक्स को किया सपोर्ट
एसएमईवी ने ईंधन से चलने वाले दोपहिया वाहनों पर ग्रीन टैक्स के लिए एनजीटी के समर्थन का अनुरोध किया है ताकि ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण में कमी के राष्ट्रीय उद्देश्य में योगदान दिया जा सके।
एसएमईवी के महासचिव अजय शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर दुनिया में बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे की ईंधन वाले वाहनों से इलेक्टिक वाहनों की ओर शिफ्ट किया जा सके।
एसएमईवी आगे कहा कि मंत्रालय की ओर से लिए गए इस निर्णय के कारण कई ओईएम कंपनियों पर वित्तीय बोझ आएगा और इससे 1200 करोड़ रुपये की सब्सिडी रुक गई है और साथ ही 2019 में दी गई सब्सिडी के पूर्वव्यापी भुगतान की मांग की गई है।