EV Budget 2024: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने Interim Budget में FAME Scheme और EV ecosystem को लेकर क्या कहा? यहां पढ़िए
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट 2024 पेश किया जिसमें उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करके देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देना जारी रखेगी। सीतारमण ने ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए किसी भी तरह की छूट के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट 2024 पेश किया, जिसमें उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करके देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम का विस्तार किया जाएगा।
स्वच्छ और हरित पावरट्रेन पर जोर
अपने बजट भाषण में सीतारमण ने यह भी कहा कि भुगतान सुरक्षा तंत्र द्वारा इलेक्ट्रिक बसों को अधिक से अधिक अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि, भारतीय ऑटो उद्योग की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कोई विस्तृत घोषणा नहीं की गई है। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा, सरकार अन्य स्वच्छ और हरित पावरट्रेन समाधानों के विकास पर भी जोर दे रही है।
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ईवी सेक्टर में कोई छूट नहीं
सीतारमण ने ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए किसी भी तरह की छूट के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलते हुए कहा-
आपूर्ति और स्थापना के लिए बड़ी संख्या में विक्रेताओं के लिए उद्यमिता के अवसर, विनिर्माण, स्थापना और रखरखाव में तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं।
FAME योजना को लेकर कोई अपडेट नहीं
ऑटो उद्योग की एक बड़ी उम्मीद देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को और अधिक समर्थन देने के लिए FAME योजना का विस्तार था। हालांकि, बजट भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। भारत सरकार ने पहले भी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में बदलाव किए हैं। अंतरिम बजट में बड़े पैमाने पर ऑटो उद्योग के लिए कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की गई थी।