Electric वाहनों की सब्सिडी के लिए सरकार लाएगी Fame-3, केंद्रीय मंत्री ने दी यह जानकारी
केंद्र की मोदी सरकार की ओर से प्रदूषण कम करने पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने और Electric वाहनों को बढ़ावा देने के लिए Fame स्कीम का विस्तार करते हुए Fame-3 को लाया जाएगा। केंद्र सरकार में मंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री की ओर से Fame-3 और बजट पर क्या जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने फेम-3 स्कीम को लेकर अहम जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री की ओर से Electric वाहनों को बढ़ावा देने वाली स्कीम पर क्या कहा गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
जल्द होगी लागू
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए फेम III योजना पर काम कर रही है और निकट भविष्य में इसे लागू किए जाने की संभावना है। हालांकि, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री ने ऑटो उद्योग निकाय सियाम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम) योजना के तीसरे चरण को आगामी केंद्रीय बजट में शामिल नहीं किया जाएगा।
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मंत्रालयों ने की सिफारिश
Electric वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से आने वाली Fame-III योजना पर ऑटो उद्योग की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पहले से ही तैयारी का काम चल रहा है। सभी मंत्रालयों ने फेम-III कार्यक्रम को लागू करने के तरीके की सिफारिश की है। भविष्य में, कुछ महीनों या कुछ दिनों में इसे लागू किया जाएगा।" यह पूछे जाने पर कि क्या बजट में फेम III की घोषणा की जाएगी, उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया।
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मार्च 2024 में खत्म हआ था दूसरा चरण
इस साल की शुरुआत में, भारी उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की थी कि FAME योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या जब तक फंड उपलब्ध है, जो भी पहले हो, तब तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए पात्र होगी, साथ ही कार्यक्रम के परिव्यय को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
हाइब्रिड वाहनों के टैक्स पर होगी चर्चा
हाइब्रिड वाहनों पर करों में कमी के मुद्दे पर, कुमारस्वामी ने कहा कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चर्चा की जाएगी, जो आगे की रूपरेखा पर निर्णय लेंगे और वित्त मंत्रालय इस पर काम करेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या उनके मंत्रालय ने हाइब्रिड वाहनों पर करों में कमी की सिफारिश की है।
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