इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर कितनी मिलती है छूट? आसान भाषा में समझें

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार भारी डिस्काउंट देती है। यहां तक की ईवी रजिस्ट्रेशन में भी कम पैसे लगते हैं। सरकार ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए ईवी सेक्टर को काफी छूट देती है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार द्वारा कितने रुपये तक की छूट मिलती है। आपके इस सवाल का जवाब आसान भाषा में देने जा रहे हैं।

Revised FAME-II subsidy

पहले सरकार फेम-2 सब्सिडी के तहत नई ईवी खरीद पर भारी छूट देती है, जिसे हाल ही में रिवाइज्ड किया गया है। अब पहले की तुलना में कम सब्सिडी मिलती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों ने छोटी बैटरी पैक के साथ अपनी किफायती संस्करण लॉन्च कर रही हैं। आइये जानते हैं फेम-2 के तहत मिलने वाले सब्सिडी के बारे में।

पहले सरकार इतनी देती थी छूट

इससे पहले सरकार दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन के रूप में रु 15,000 प्रति kWh बैटरी क्षमता और वाहन लागत का 40 फीसद तक की सब्सिडी दे रही थी। भारत सरकार 'फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) स्कीम' में दोपहिया ई-वी पर 50 फीसद अधिक प्रोत्साहन प्रदान करती थी। लेकिन अब इसमें संसोधन कर दिया गया है। आइये जानते हैं नई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर इस समय कितनी छूट मिल रही है।

अब नई ईवी खरीद पर मिलती है इतने की छूट

जून से फेम-2 सब्सिडी को रिवाइज्ड किया गया है, जहां सरकार ने ईवी में मिलने वाली छूट में कटौती की है सरकार ने 1 जून, 2023 को या उसके बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू FAME-II योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया है। अब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए डिमांड इंसेंटिव 10,000 रुपये प्रति किलोवाट होगा। उदाहरण के तौर पर पहले 3 किलोवॉट वाली ईवी खरीदते तो आपको 45 हजार रुपये की छूट मिलती, जो अब घटकर 30 हजार हो गई है। कुल मिलाकर 3 किलोवॉट वाली ईवी में आपको 15 हजार रुपये अधिक देने होंगे।