Scrapping Centres को लेकर Nitin Gadkari का बयान, बोले- देश में ऐसे 1 हजार सेंटरों की जरूरत
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार स्क्रैपिंग नीति पर सही तरह से अमल करने के लिए न केवल पूरे देश में इसके सेंटरों की संख्या कई गुना बढ़ाए जाने की जरूरत है डिजी एंड आफ लाइफ व्हीकल प्लेटफार्म की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने अब तक 85 वाहन स्क्रैपिंग सेंटरों (कबाड़ केंद्र) को मंजूरी प्रदान की है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। खटारा, प्रदूषणकारी और अपनी आयु पूरी कर चुके वाहनों को प्रचलन से बाहर करने के लिए एक हजार स्क्रैपिंग सेंटरों की जरूरत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार स्क्रैपिंग नीति पर सही तरह से अमल करने के लिए न केवल पूरे देश में इसके सेंटरों की संख्या कई गुना बढ़ाए जाने की जरूरत है, बल्कि आटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर (एटीएस) भी कम से कम 400 होने चाहिए।
स्क्रैपिंग और आटोमेटेड फिटनेस सेंटरों का अभाव
डिजी एंड आफ लाइफ व्हीकल प्लेटफार्म की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने अब तक 85 वाहन स्क्रैपिंग सेंटरों (कबाड़ केंद्र) को मंजूरी प्रदान की है। जबकि उनके अनुमान के मुताबिक इससे 12 गुना अधिक सेंटरों की आवश्यकता है। दरअसल स्क्रैपिंग नीति पर अपेक्षित रफ्तार से अमल नहीं हो पाने का एक बड़ा कारण स्क्रैपिंग और आटोमेटेड फिटनेस सेंटरों का अभाव है।
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सभी के लिए है लाभकारी
गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति सभी पक्षों के लिए लाभकारी कदम है। भारत दक्षिण एशिया में स्क्रैपिंग का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। सर्कुलर इकोनमी बहुत अहम चीज है,क्योंकि इसके जरिये बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति की शुरुआत करते हुए कहा था कि इससे न केवल वाहनों के प्रदूषण की समस्या से निजात मिलेगी, बल्कि यह सर्कुलर इकोनमी का एक स्तंभ भी साबित होगी।
रोड टैक्स पर मिलती है 25 प्रतिशत तक छूट
इस नीति में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे स्क्रैपिंग के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक छूट प्रदान करें। एक अप्रैल 2022 से केंद्र की इस नीति पर अमल आरंभ हुआ है और इसके तहत 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जा रहा है। इसमें राज्यों के परिवहन निगमों की बसें भी शामिल हैं। केवल कानून एवं व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े वाहनों को इससे छूट प्रदान की गई है।