IRF ने भारत सरकार से की हेलमेट पर GST हटाने की मांग, अभी खरीद पर देना होता है इतना टैक्स
IRF ने बुधवार को जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय से हेलमेट पर लगने वाले टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 0 करने का आग्रह किया है। अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ ने कहा कि अधिकतर दोपहिया वाहन चालक आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग में आते हैं और वे सस्ते व घटिया किस्म के हेलमेट खरीदना पसंद करते हैं जो असुरक्षित हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (IRF) ने बुधवार को जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय से हेलमेट पर लगने वाले टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 0 करने का आग्रह किया है, ताकि इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके।
आइआरएफ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। हेलमेट पर जीएसटी की दर कम करने से आम लोगों के लिए हेलमेट को अधिक किफायती बनाने में मदद मिलेगी।
हर साल होती हैं इतनी मौत
एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आइआरएफ ने कहा कि दुनियाभर में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले मामलों में से करीब 12 प्रतिशत भारत के हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 15.71 से लेकर 38.81 अरब डालर तक का आर्थिक नुकसान होता है।
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आइआरएफ के मानद अध्यक्ष केके कपिला ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले मामलों में से करीब 31.4 प्रतिशत लोगों की मौत मुख्य रूप से सिर में चोट लगने से होती है। कपिला ने कहा कि भारत में हेलमेट का इस्तेमाल कम होता है।
आर्थिक तंगी बनती है वजह
यह देखा गया है कि अधिकतर दोपहिया वाहन चालक आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग में आते हैं और वे सस्ते व घटिया किस्म के हेलमेट खरीदना पसंद करते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।