Electric Vehicle को खुद चुन रहे ग्राहक, अब Subsidy की जरुरत नहीं, केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने दिया बयान

पीटीआई, नई दिल्‍ली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री Nitin Gadkari ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री की ओर से क्‍या कहा गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

सब्सिडी की नहीं है जरुरत

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की अब जरुरत नहीं है। क्योंकि उपभोक्ता अब खुद ही ईवी या सीएनजी वाहन चुन रहे हैं।

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कहां दिया बयान

बीएनईएफ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि शुरुआत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की लागत अधिक थी, लेकिन जैसे-जैसे मांग बढ़ी, उत्पादन लागत कम होती गई, जिससे आगे सब्सिडी की जरूरत नहीं रह गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, "उपभोक्ता अब खुद ही इलेक्ट्रिक और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) वाहन चुन रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ज्यादा सब्सिडी देने की जरूरत है।"

लगती है 5 फीसदी जीएसटी

मौजूदा समय में हाइब्रिड सहित आंतरिक दहन इंजन से चलने वाले वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाती है, और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाती है।

भारी उद्योग मंत्री ने दिया था बयान

नितिन गडकरी से पहले केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्‍वामी ने बुधवार को सब्सिडी पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को एक या दो महीने में अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने की योजना FAME के ​​तीसरे चरण को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा था कि एक अंतर-मंत्रालयी समूह योजना के लिए प्राप्त इनपुट पर काम कर रहा है, और फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक व्हीकल (FAME) योजना के पहले दो चरणों में मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है।

फिलहाल जारी है EMPS

केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024 के जरिए इलेक्ट्रिक दो पहिया और तीन पहिया वाहनों पर सब्सिडी को दिया जा रहा है। इस स्‍कीम के तहत सरकार इलेक्ट्रिक दो पहिया पर अधिकतम 10-11 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। वहीं तीन पहिया वाहनों पर करीब 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी को दिया जा रहा है।

2015 में शुरू हुई थी FAME सब्सिडी स्‍कीम

सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए साल 2015 में Fame सब्सिडी के पहले चरण को शुरू किया था। एक अप्रैल 2015 से लागू हुई इस स्‍कीम को पहले दो साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन लोगों की रूचि बढ़ने के कारण इसे 31 मार्च 2019 तक बढ़ाया गया था। इस दौरान करीब 529 करोड़ रुपये के फंड को दिया गया था।

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