PM E-Drive Scheme: अगले एक साल में इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदना रहेगा फायदेमंद, 50 हजार तक का मिलेगा सब्सिडी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अगर इलेक्टि्रक दोपहिया वाहन खरीदना सोच रहे हैं तो अगले एक साल में खरीदना फायदेमंद रहेगा। पीएम इलेक्टि्रक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इनहासमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम के तहत दोपहिया वाहनों की खरीदारी पर अगले एक साल तक सरकार 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी, तो दूसरे साल यह सब्सिडी घटकर पांच हजार हो जाएगी।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम इलेक्टि्रक कार नहीं शामिल

पीएम ई-ड्राइव स्कीम दो साल के लिए लाई गई है, जिसे गत बुधवार को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम आगामी एक अक्टूबर से लागू हो सकती है, क्योंकि इलेक्टि्रक वाहनों की बिक्री के प्रोत्साहन के लिए फिलहाल चल रही इलेक्टि्रक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) की अवधि आगामी 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है। पीएम ई-ड्राइव में इलेक्टि्रक कार को शामिल नहीं किया गया है।

इलेक्ट्रिक कार पर लगता है पांच प्रतिशत जीएसटी

भारी उद्योग मंत्री एच.डी.कुमारस्वामी ने बताया कि पैसेंजर इलेक्टि्रक कार पर सिर्फ पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि अन्य कारों पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 20 प्रतिशत तक सेस लगते हैं। कुल मिलाकर गैर इलेक्टि्रक बड़ी व मिड साइज कार पर 40 प्रतिशत तक का टैक्स लगता है। ऐसे में इलेक्टि्रक कार पर अलग से सब्सिडी नहीं दी जा रही है।

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इतनी मिलेगी सब्सिडी

भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक इलेक्टि्रक दोपहिया वाहन अमूमन दो किलोवाट क्षमता वाले होते हैं। सरकार पीएम ई-ड्राइव के तहत पहले साल में 5000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी देगी, तो दूसरे साल में सब्सिडी की राशि घटकर 2500 रुपए प्रति किलोवाट की हो जाएगी। दो साल में अधिकतम 25 लाख दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्टि्रक तिपहिया वाहनों की खरीदारी पर पहले साल में 50,000 रुपए तक की तो दूसरे साल में 25,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।

इस तरह करवाना होगा वेरिफिकेशन

मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक इलेक्टि्रक वाहन की खरीदारी पर सब्सिडी लेने के लिए खरीदार को आधार के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। डीलर के पास जाने पर आधार से उनका वेरिफिकेशन होगा और खरीदार के मोबाइल नंबर पर ई-वाउचर जेनरेट करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा। उस ई-वाउचर पर खरीदार और डीलर दोनों साइन करेंगे और उसे पीएम E-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और सब्सिडी डीलर के खाते में आ जाएगी। इस प्रक्रिया में खरीदार को सिर्फ अपने आधार से अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा। इलेक्टि्रक ट्रक और इलेक्टि्रक एंबुलेंस के लिए भी सब्सिडी का प्रविधान किया गया है, लेकिन इस संबंध में ट्रांसपोर्ट विभाग और स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत चर्चा के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी।

पीएसएम माडल से अगले पांच साल में चलेंगी 38,000 इलेक्टि्रक बसें

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले पांच साल में देश के 15 राज्यों में पेमेंट सिक्युरिटी मैनेजमेंट (पीएसएम) माडल से 38,000 इलेक्टि्रक बसें चल सकती है। इस माडल के तहत राज्य परिवहन विभाग इलेक्टि्रक बस बनाने वाली कंपनियों से 10 साल के मासिक भुगतान के आधार पर बसें खरीद सकेंगे। इलेक्टि्रक बसें महंगी होती है, इसलिए मंत्रालय का मानना है कि एक बस की मासिक किस्त 3.4 लाख की हो सकती है। राज्यों के परिवहन विभाग की गारंटी वहां की राज्य सरकार लेगी। परिवहन विभाग अगर किस्त नहीं चुका पाएगा तो उस राज्य सरकार की RBI के पास जमा राशि में से बस कंपनी को बकाए का भुगतान कर दिया जाएगा। सभी राज्यों का खाता RBI में होता है। मंत्रालय के मुताबिक 15 राज्यों की तरफ से इस माडल की स्वीकृति दी जा चुकी है।

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