Tesla को फिलहाल कोई रियायत देने के मूड में नहीं केंद्र सरकार, राज्यों के पाले में गेंद

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क।  दुनिया सबसे बड़ी Electric Car निर्माता कंपनी Tesla को केंद्र सरकार फिलहाल कोई रियायत देने की मंशा में नहीं है लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से छूट देने के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें, समाचार एजेंसी पीटीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला भारतीय बाजार में अपने कदम रखने को लेकर काफी दिलचस्पी दिखा रही है और लंबे समय ये अपने यूनिट्स को पूरा करने की कोशिश कर रही है।

ऑटोमेटिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला

आपको बता दें, ऑटोमेटिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला  के मालिक अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने मई में भारत का दौरा कर कई सरकारी विभागों के साथ बातचीत की थी।  आधिकारिक सूत्रों में से एक ने कहा, "हमने यह  स्पष्ट कर दिया है कि आयात हमारी तरफ से पसंदीदा चीज नहीं है...कंपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला के मामले में बड़ी बात कर रही है।"

राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं

अधिकारी ने टेस्ला को केंद्र सरकार की तरफ से किसी रियासत की पेशकश के बारे में पूछे जाने पर कहा कि, ‘‘सरकार फिलहाल किसी भी तरह की छूट के बारे में नहीं सोच रही है और राज्यों का मामला अलग है। वहीं राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उनमें से कोई रियासत की पेशकश कर सकता है। वहीं टेस्ला ने साल 2021 में भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की आयात पर लगने वाले शुल्क में कटौती दिए जानें की मांग रखी थी। भारत में विदेश से पूरी तरह बनकर आने वाली कारों के आयात पर 60 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक का शुल्क लगता है।

भारत इस समय तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है

आपको बता दें, भारत इस समय तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। यही कारण है कि Elon musk टेस्ला को भारत में प्रवेश कराना चाह रहे हों। इसमें भी सबसे अहम बात ये है कि देश में हर साल 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ईवी की बढ़ोतरी में ब्रिकी बढ़ रही है। वहीं सरकार द्वारा लगातार ईवी इंडस्ट्री को दिए जा रहे बढ़ावे के चलते देश में 2030 तक लगभग 30 प्रतिशत ईवी बिक्री हासिल करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, टेस्ला की सबसे बड़ी चीनी प्रतिद्वंद्वी BYD पहले से ही भारत में मौजूद है। ऐसे में कंपनी अपने राइवल को टक्कर देने के लिए भारत में प्रवेश कर सकती है।