इलेक्ट्रिक कार और टू-व्हीलर पर 1 लाख रुपये तक सब्सिडी दे रही योगी सरकार, ऐसे करें आवेदन

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल upevsubsidy.in लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से पात्र नागरिक ऑनलाइन सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। क्या है इससे जुड़ी खबर और किस तरह से इस पोर्टल से फायदा उठाया जा सकता है, आइए जान लेते हैं।

किसे मिलेगी सब्सिडी?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में 14 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहक सब्सिडी का दावा करने के पात्र होंगे। आवेदन जमा हो जाने के बाद, सत्यापन प्रक्रिया के सफल होने पर सब्सिडी राशि ग्राहक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। आपको बता दें कि EVs पर सब्सिडी व्हीकल सेगमेंट में किसी एक वाहन की खरीद पर व्यक्तिगत लाभार्थियों (खरीदारों) को देय होगी।

हालांकि राज्य सरकार की ओर से ये खरीद सब्सिडी एग्रीगेटर्स या फ्लीट ऑपरेटरों (खरीदारों) को भी दी जाएगी, ताकि सेगमेंट में 10 वाहनों में से किसी एक यूनिट पर अधिकतम तक सब्सिडी का लाभ उठाया जा सके। आपको बता दें कि ये जानकारी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति से प्राप्त हुई है।

upevsubsidy.in पोर्टल पर करें आवेदन

कहा गया है कि बैटरी के बिना ईवी खरीदने वाले लोगों के लिए,सब्सिडी राशि कुल सब्सिडी का 50 प्रतिशत ही होगी। हालांकि, अभी तक सब्सिडी प्रदान करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं, वे upevsubsidy.in पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन करके ईवी सब्सिडी का दावा करने के लिए पात्र हैं। आवेदन जमा हो जाने पर, चार-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद सब्सिडी राशि ग्राहक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

कितनी है सब्सिडी की राशि?

कहा गया है कि दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पहली दो लाख खरीद पर प्रति वाहन 5000 रुपये की सब्सिडी होगी, जो एक्स-फैक्ट्री लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं मिलेगी। वहीं चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 25000 से पहले की खरीद पर प्रति वाहन 1 लाख रुपये की सब्सिडी होगी,जो एक्स-फैक्ट्री लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

कॉमर्शियल वाहन की बात करें तो शुरुआती 400 गैर-सरकारी ई-बसों को प्रति वाहन 20 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी,जो एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत तक होगी। वहीं, पहले 1000 ई-माल वाहकों के लिए प्रति वाहन एक लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जिससे फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।