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Uttarakhand के लिए Nitin Gadkari ने किया बड़ा एलान, बोले- साल 2024 के अंत तक हो जाएंगी US जैसी सड़कें

केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में वर्तमान में 3608 किलोमीटर तक फैले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कई नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें से कुछ जल्द ही पूरी होने वाली हैं। सबसे प्रतीक्षित परियोजनाओं में से एक दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे है जिसे Delhi-Dehradun Economic Corridor भी कहा जाता है। इससे दिल्ली और उत्तराखंड राज्य की राजधानी के बीच यात्रा के समय में भारी कमी आने की उम्मीद है।

By Ram Mohan Mishra Edited By: Ram Mohan Mishra Updated: Tue, 13 Feb 2024 07:00 PM (IST)
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Uttarakhand के लिए Nitin Gadkari ने बड़ा एलान किया है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड में जल्द ही ऐसी सड़कें और राजमार्ग होंगे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका(USA) की सड़कों के मानकों से मेल खाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार (13 फरवरी) को राज्य से यह वादा किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि केंद्र सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

मंत्री के मुताबिक इस साल के अंत तक राज्य की सड़कें अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो जायेंगी। गडकरी ने आज राज्य में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की घोषणा करते हुए यह टिप्पणी की है।

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घट जाएगी दिल्ली से देहरादून की दूरी 

केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में वर्तमान में 3,608 किलोमीटर तक फैले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कई नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से कुछ जल्द ही पूरी होने वाली हैं। सबसे प्रतीक्षित परियोजनाओं में से एक दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे है, जिसे Delhi-Dehradun Economic Corridor भी कहा जाता है। इससे दिल्ली और उत्तराखंड राज्य की राजधानी के बीच यात्रा के समय में भारी कमी आने की उम्मीद है।

टनकपुर में हाल ही में घोषित परियोजनाओं से मानसखंड क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आगामी सड़क परियोजनाओं की नींव रखते हुए, गडकरी ने कहा-

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मैं घोषणा करना चाहता हूं कि 2024 के अंत तक, उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे। वे अमेरिका की तरह होंगे। केंद्र राज्य में सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए धन बढ़ाएगा। वर्तमान में सड़क बुनियादी ढांचे पर उत्तराखंड में ₹1.40 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें जल्द ही अतिरिक्त ₹60 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसे जोड़कर कुल व्यय ₹2 लाख करोड़ कर दिया जाएगा।

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