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BPSC Teacher: यूपी समेत दूसरे राज्य के शिक्षकों की नौकरी खतरे में, शिक्षा विभाग ने उठाया ये कदम

अब शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने शिक्षकों को स्मार पत्र भेजकर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है। शिक्षकों को स्पष्टीकरण में यह जानकारी दी गई है कि बिहार में किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को मिलेगा। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक के लिए पांच प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगा।

By Manish Kumar Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 22 May 2024 06:24 PM (IST)
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यूपी समेत दूसरे राज्य के शिक्षकों की नौकरी खतरे में, शिक्षा विभाग ने उठाया ये कदम
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। BPSC Teacher News यूपी समेत दूसरे राज्यों के बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। बहाल शिक्षकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र और योग्यता शिक्षकों के लिए सही नहीं पाया गया है। दूसरे राज्यों के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60 प्रतिशत से कम रहने पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं पाए जाएंगे, मगर 60 प्रतिशत से कम अंक वाले भी दूसरे राज्यों के शिक्षक बहाल हो गए हैं।

इसके लिए शिक्षकों से पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने शिक्षकों को स्मार पत्र भेजकर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है। शिक्षकों को स्पष्टीकरण में यह जानकारी दी गई है कि बिहार में किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को मिलेगा।

दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक के लिए पांच प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगा। विभाग ने दूसरे राज्यों के बहाल शिक्षकों को पत्र देकर यह बताया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60 प्रतिशत से कम होने पर बहाली को निरस्त कर दी जाएगी। शिक्षक पद के लिए अयोग्य किया जाएगा।

डीपीओ ने शिक्षकों को स्मार पत्र भेजकर तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा है कि क्यों नहीं आपकी बहाली निरस्त करते हुए औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया जाए। तीन दिनों के अंदर जवाब नहीं देने पर यह समझा जाएगा कि आपको स्मार पत्र के जवाब में कुछ कहना नहीं है।

बताया गया कि दूसरे राज्य के ऐसे जिले में करीब 200 शिक्षकों की बहाली हुई है और सभी विद्यालय में योगदान देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विभाग के इस निर्णय से इन शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है।

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