Bihar Land Registry बिहार में जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा का खेल जारी है। जमीन निबंधन में गड़बड़ी का खेल भागलपुर के बाज बांका पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर जिला निबंधन कार्यालय के सब रजिस्ट्रार हेड क्लर्क सहित सात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों पर रजिस्ट्री कार्यालय के दस्तावेज में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा का आरोप है।
संवाद सूत्र, बांका। Bihar Land Registry भागलपुर के बाद जमीन निबंधन में गड़बड़ी का खेल बांका भी पहुंच गया है। इस मामले में
जिला निबंधन कार्यालय के सब रजिस्ट्रार वैद्यनाथ सिंह, हेड क्लर्क मदन चंद्र सहित सात लोगों के खिलाफ रजौन थाना में मामला दर्ज किया गया है।
इन सभी लोगों पर रजिस्ट्री कार्यालय के दस्तावेज में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर कोर्ट में परिवारवाद दायर किया गया था। कोर्ट के आदेश पर अब रजौन थाना में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होते ही आरोपितों के हाथ पांव फूलने लगे हैं।
मिथिलेश यादव ने सात लोगों पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया
रजौन थाना क्षेत्र के पतसौरी गांव निवासी मिथिलेश यादव ने सात लोगों पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है, जिसमें पतसौरी गांव के सुबोध उपाध्याय, संजय उपाध्याय, राजीव कुमार उपाध्याय, अनिता उपाध्याय और अभिषेक पर केस किया है। ये सभी रजौन थाना क्षेत्र के पतसौरी गांव के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा जिला निबंधन कार्यालय के सब रजिस्ट्रार वैद्यनाथ सिंह, हेड क्लर्क मदन चंद्र पर भी इस मामले में आरोपित बनाया गया है।
पीड़ित की ओर से न्यायालय में की गई शिकायत में कहा गया है कि सभी मुद्दालय ने जिला अवर निबंधन पदाधिकारी और लिपिक के साथ मिलकर दस्तावेज नंबर 7419 में छेड़छाड़ किया है। पुलिस ने कहा कि
पीड़ित मिथिलेश यादव ने आरोपित सुबोध उपाध्याय, संजय उपाध्याय, राजीव कुमार उपाध्याय पर दस्तावेज में फर्जीवाड़ा के बाद इस मामले के गवाहों के खिलाफ रजौन थाने में 13 अप्रैल को केस दर्ज किया था। साथ ही इन लोगों पर रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया गया है।
इधर, रजौन थानाध्यक्ष चंद्रदीप ने कहा कि पूर्व में सूचक पर भी केस दर्ज हुआ है। दोनों तरफ से मामला दर्ज होने पर इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले की जानकारी मुझे बाद में मिली है। इसके बारे में पता किया जा रहा है।
- वैद्यनाथ सिंह, सब रजिस्ट्रार, जिला निबंधन कार्यालय, बांका
बिना अनुमति 20 प्रतिशत की अवैध वसूली
सरकार द्वारा जमीन का वैन्यु दर मिनिमम निर्धारित के बाद भी पार्टी से 20 प्रतिशत की अवैध वसूली बिना अनुमति की जा रही है। इससे भी जमीन निबंधन कार्य प्रभावित हो रहा है। जबकि डीएम या सरकार द्वारा 20 प्रतिशत अतिरिक्त वैल्यू दर लेने का कोई पत्र निर्गत नहीं हुआ है। कार्यालय द्वारा अवैध वसूली से लोगों में नाराजगी है।
ज्ञात हो कि सरकार ने जिस व्यक्ति के नाम जमीन का मोटेशन है, उसी जमीन की बिक्री का आदेश दिया है। इसके बाद निबंधन दर कम हो गया है। इधर, 20 प्रतिशत की अवैध वसूली ने आग में घी डालने ऐसा काम कर रहा है। बेलहर के संदीप साह ने कहा कि इसकी शिकायत डीएम से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त से की जाएगी।
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