Bhagalpur News बिहार सरकार भागलपुर के लोगों को बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। इसके तहत ग्रेटर भागलपुर बसाने की योजना तैयार कर ली है। मास्टर प्लान 2041 के तहत अब सर्वे कार्य भी शुरू हो गया है। इस योजना के तहत करीब 111 गांवों को शामिल किया गया है। वहीं भागलपुर के लिए ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur News: रेशमी नगर के सीमावर्ती क्षेत्र में राज्य सरकार अब ग्रेटर भागलपुर बसाने की योजना तैयार कर ली है। मास्टर प्लान 2041 के तहत सर्वे का कार्य चल रहा है। वहीं, आयोजना क्षेत्र में करीब 111 गांवों को शामिल किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ग्रेटर भागलपुर के लिए ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
नाथनगर के क्षेत्र में टाउनशिप बसाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बुधवार को इस योजना में चयनित नगर निकाय के नगर आयुक्त के साथ प्रधान सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इसके बाद कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा हुई।
नगर निगम क्षेत्र से सटे नगर पंचायत व नगर परिषद को छोड़कर चयन करना है। ऐसे में निगम के पूरब दिशा में सबौर नगर पंचायत है, जबकि दक्षिणी दिशा में हबीबपुर नगर पंचायत की सीमा है। वहीं पश्चिमी दिशा में नाथनगर का क्षेत्र है। इससे 10 किलोमीटर की दूरी पर अकबरनगर नगर पंचायत है। इस स्थिति में नाथनगर के क्षेत्र में टाउनशिप बसाने की प्रबल संभावना बन रही है।
भागलपुर नगर निगम के सीमा क्षेत्र के पश्चिमी दिशा में पांच सौ एकड़ वाले बड़े क्षेत्र को चिह्नित करने का आदेश दिया गया है। इसकी दूरी वर्तमान नगर निगम क्षेत्र की चौहद्दी (सीमा) से पांच से आठ किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। सैटेलाइट सर्वे कर जमीन चिह्नित होंगे। इसके बाद ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गठित टीम इस पर निर्णय लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजेगी।
विभागीय स्तर पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए जमीन चयन के लिए समिति गठित की गई है। इसमें विकास आयुक्त को अध्यक्ष और नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पथ निर्माण विभाग और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव को सदस्य नामित है।
बता दें कि अभी विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त एजेंसी को सर्वे का कार्य पूरा करने में दो वर्ष तक लग सकता है।
10 प्रतिशत अधिग्रहण करेगी सरकार
ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने को लेकर सरकार के स्तर से कुल जमीन का करीब 10 प्रतिशत ही अधिग्रहण करेगी। शेष जमीन जमीन निजी होगा। इसमें सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आवासीय व व्यवसायिक भवन का भी निर्माण किया जा सकेगा।
सरकार जो जमीन अधिग्रहण करेगी उसमें मूलभूत सारी सुविधाएं होंगीं। सड़कों की चौड़ाई भी निर्धारित होगी। ड्रेनेज व सीवरेज आदि की मुकम्मल व्यवस्था होगी। इसके साथ खेल मैदान, पार्क, मार्केट व चिकित्सा व्यवस्था सहित नागरिक सुविधाएं विकसित की जा सकेंगीं।
अधिग्रहण के क्रम में भूमि विकास के लिए प्रस्तावित मुख्य सड़कों के किनारे 50 से सौ मीटर तक की दूरी में पड़ने वाले भू-खंडों का भी आवश्यकतानुसार अर्जन किया जाएगा। आधारभूत संरचनाओं के विकास के बाद स्वत: उस क्षेत्र की भूमि के मूल्य में वृद्धि होगी।
इसके आलोक में भूमि के न्यूनतम मूल्य पंजी (एमवीआर) की दर में भी वृद्धि की जाएगी। इसके बाद सरकार अर्जित भूखंडों की नीलामी कर उससे आय प्राप्त करेगी। यही नहीं, एमवीआर में वृद्धि के कारण निबंधन शुल्क में वृद्धि और भवन योजना की लागत पर लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुल्क से भी सरकार को आमदनी होगी।
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