पंचायत सरकार भवन के निर्माण में जमीन का बाधा, सुपौल की ज्‍यादातर पंचायतों में नहीं बन सका है भवन

जागरण संवाददाता, सुपौल। सुपौल प्रखंड की पंचायतों में रविवार को पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ। यह चुनाव का अंतिम चरण था। पंचायतों की सरकार बन रही है लेकिन पंचायत सरकार भवन का जिले में टोटा है। पंचायतों में सरकार भवन की दरकार है। भवन के अभाव में पंचायतों में सरकार के गठन के बाद भी लोगों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। विभाग की माने तो जमीन उपलब्ध नहीं होन के कारण सभी पंचायतों में सरकार भवन का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है। बता दें कि पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए 18 क_ा जमीन की आवश्यकता होती है।

-पंचायतों में सरकार गठन के बाद भी लोगोंं को लगाना होगा प्रखंड कार्यालय का चक्कर

-सभी पंचायतों में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं बन रहा पंचायत सरकार भवन

प्रत्येक पंचायत में होना है सरकार भवन

पंचायती राज व्यवस्था को लागू हुए करीब 20 वर्ष बीतने को है। इन वर्षों में 20 फीसद पंचायतों में भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण संभव नहीं हो पाया है। परिणाम है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दरअसल पंचायती राज व्यवस्था एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों की समस्याओं के निदान के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण किया जाना था। भवन में आधुनिक सुविधा के तहत पंचायत स्तर पर दी जाने वाली सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सभी व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी थी ताकि पंचायत के लोगों को प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत ना के बराबर पड़े। बावजूद विभाग का यह निर्देश अमलीजामा नहीं पहन सका।

174 पंचायतों में से 33 पंचायतों में है सरकार भवन

जिले में अब तक महज 33 पंचायतों में ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य संभव हो पाया है और 23 पंचायतों में यह कार्य प्रगति पर है। जबकि जिले में 174 पंचायतें हैं। भवन निर्माण की राह में जमीन रोड़ा अटका रही है। जमीन की कमी के कारण पंचायतों में सरकार भवन बनाना संभव नहीं हो रहा है।

कई पंचायतों में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण पर ग्रहण लगा हुआ है। विभाग जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में तत्पर है। -संतोष कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी