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KK Pathak: केके पाठक से भी एक कदम आगे एस सिद्धार्थ, 128 प्रधानाध्यापकों की बढ़ा दी टेंशन; मची खलबली

बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग लगातार कदम उठा रहा है। पहले केके पाठक को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी तो शिक्षा व्यवस्था में सख्त नियम से कुछ सुधार हुआ तो अब एस सिद्धार्थ को सरकार की ओर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि शिक्षकों में अबतक परिवर्तन नहीं आ पाया है।

By Abhishek Prakash Edited By: Shashank Shekhar Published: Wed, 26 Jun 2024 02:27 PM (IST)Updated: Wed, 26 Jun 2024 02:27 PM (IST)
केके पाठक और एस सिद्धार्थ। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, भागलपुर। आनलाइन अटेंडेंस को लेकर ई शिक्षा पोर्टल पर सभी बच्चों के डाटा अपलोड करने में लापरवाही बरतने वाले जिले के 128 प्रधानाध्यापकों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिये गए हैं। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जिला सहित राज्य भर के सभी स्कूलों को इस आशय का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जिले के 128 स्कूलों द्वारा अबतक इससे संबंधित कोई एंट्री नहीं की गई है।

उस पर संज्ञान लेते हुए डीईओ राजकुमार शर्मा ने पत्र जारी कर डीपीओ एसएसए डा. जमाल मुस्तफा को इन सबों पर तत्काल कारवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में डीपीओ एसएसए डा.जमाल मुस्तफा ने बताया कि डीईओ के आदेश के बाद सभी 128 एचएम के विरुद्ध विभागीय कारवाई शुरू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं, जारी पत्र के मुताबिक इन 128 एचएम की सूची में गोराडीह के 12, जगदीशपुर के 05, कहलगांव के 12, नगर निगम के 39, नाथनगर के 05, रंगरा चौक के 03, सबौर के 05, सन्हौला के 26, शहकुंड के 10, सुल्तानगंज के 13 तथा नवगछिया व पीरपैंती के एक-एक स्कूल के एचएम शामिल हैं।

30 जून तक बढ़ाई गई डाटा अपलोड की तिथि

वहीं ई शिक्षा कोष पर बच्चों के स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 30 जून तक तिथि बढ़ा दी गई है। मंगलवार को हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक ने निर्देश दिया है कि इसके लिए ब्लाक प्रोजेक्ट मैनेजर को नोडल बनाया जाए और उनके माध्यम से सभी प्रखंडों में इस कार्य को ससमय संपादित करवाया जाए ताकि इसमें कोई दिक्कत न हो।

वहीं, इसमें अभिरुचि नहीं लेने वालों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के बाद सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और ब्लाक प्रोजेक्ट मैनेजर को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है।

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