BSPTCL New Power Grid: भागलपुर शहर में अब नहीं होगा बिजली का संकट, 8 एकड़ जमीन पर बनेगा पावर ग्रिड

नवनीत मिश्र, भागलपुर। आने वाले समय में ग्रिड में खराबी की वजह से बिजली संकट नहीं होगा। सबौर में एक और ग्रिड का निर्माण होगा। इसे लेकर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल) के प्रबंध निदेशक निलेश रामचंद्र देवरे ने जिलाधिकारी से आठ एकड़ जमीन की मांग की है।

सरकारी जमीन नहीं मिलने पर रैयती जमीन की खरीद होगी। सबौर में प्रस्तावित 132/33केवी ग्रिड के निर्माण के लिए पांच से आठ एकड़ उपयुक्त सरकारी जमीन या आठ एकड़ रैयती जमीन की मांग की गई है।

जिला प्रशासन ने गोराडीह अंचल अंतर्गत मौजा विशनपुर जिच्छो व सबौर अंचल अंतर्गत मौजा इब्राहिमपुर में क्रमश: 6.0561 व 6.26 एकड़ रैयती भूखंड का दो प्रस्ताव व मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था।

प्रस्तावित ग्रिड के लिए उक्त प्रस्तावित भूखंड में से मौजा विशनपुर जिच्छो की चिह्नित 6.0561 एकड़ भूखंड में से तकनीकी रूप से उपयुक्त 3.477 एकड़ रैयती भूखंड को सतत लीज पर प्राप्ति के लिए परिकलित राशि तीन करोड़ से अधिक होने के कारण उस प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रस्तावित ग्रिड के लिए उपयुक्त भूखंड का चयन नहीं किया जा सका है।

प्रस्तावित ग्रिड की स्थापना सबौर प्रखंड अंतर्गत की जानी है, जिसके लिए लगभग आठ एकड़ उपयुक्त सरकारी या रैयती भूखंड की आवश्यकता है। जिले सबौर प्रखंड अंतर्गत या आसपास के क्षेत्रों में लगभग आठ एकड़ विवादमुक्त सरकारी या रैयती भूखंड का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन प्रस्ताव अप्राप्त है।

प्रस्तावित ग्रिड के लिए सबौर प्रखंड अंतर्गत या आसपास के क्षेत्रों में पांच से आठ एकड़ विवादमुक्त उपयुक्त सरकारी जमीन का स्थायी हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र के आलोक में सबौर प्रखंड अंतर्गत या आसपास के क्षेत्रों में लगभग आठ एकड़ विवादमुक्त उपयुक्त रैयती भूखंड का चयन कर भूमि का मूल्यांकन प्रतिवेदन, स्थल चयन समिति का जांच प्रतिवेदन, भूमि का खता, खेसरा, रकवा, नक्शा आदि का प्रतिवेदन, रैयतों का सहमति पत्र व भू-स्वामित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि प्रस्तावित ग्रिड के निर्माण के लिए चयनित सरकारी भूखंड के हस्तांतरण यर रैयती भूखंड को सतत लीज पर लेने के लिए आगे की कार्रवाई की जा सके।

गोनूधाम में बनेगा सरकारी आवास

गोनूधाम में बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास बनेगा। इसको लेकर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है।

गोनूधाम में बनने वाले विभागीय आवास के निर्माण के लिए चयनित रैयती भूमि के स्वत्वाधिकार व मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। गोनूधाम में बनने वाले आवास के लिए जमीन का चयन तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया गया है।

तरडीहा मौजा में थाना संख्या 254, खाता संख्या 225, खेसरा संख्या 67रकवा 63.75 एकड़ रैयती भूमि का चयन किया गया है। जिलाधिकारी से भू-स्वामी से सतत लीज पर भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में प्रतिवेदन मांगा है।

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