बिहार में 24 लाख वाहनों का RC मोबाइल नंबर से अपडेट नहीं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा; लगेगा जुर्माना
बिहार में 24 लाख से अधिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) अभी तक मोबाइल नंबर से अपडेट नहीं हुए हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी) नहीं बनाने और जुर्माना लगाने का फैसला किया है। जिन लोगों ने अभी तक अपने आरसी को मोबाइल नंबर से अपडेट नहीं कराया है वे परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपडेट कर सकते हैं।
धर्मेन्द्र कुमार सिंह, आरा। बिहार में वाहन मालिक और चालक की लापरवाही के कारण अब तक 24 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) मोबाइल नंबर से अपडेट नहीं हो पाए हैं। अब इस लापरवाही का नतीजा इन सभी को भुगतना पड़ेगा। परिवहन विभाग, जिनका मोबाइल नंबर से आरसी अपडेट नहीं है, वैसे वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं देने के साथ इन सभी पर जुर्माना करने की भी तैयारी में लगा है।
14 अक्टूबर तक परिवहन विभाग के द्वारा जारी किए गए डाटा के अनुसार-
राज्य में अब तक 24,26,486 आरसी मोबाइल नंबर से अपडेट नहीं हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या पटना जिले में 3,06,365, मुजफ्फरपुर 2,16,531, गया 1,10,065, सिवान 1,08,014, दरभंगा 1,02,135, वैशाली 1,01,876, पूर्णिया 96,005, मोतिहारी 79,281, समस्तीपुर 78,652 और भोजपुर के 77,324 वाहन मालिक शामिल हैं, जिनका आरसी मोबाइल नम्बर से अपडेट नहीं हुआ है।
दूसरी तरफ, सबसे कम अपडेट होने के लिए बचे हुए जिलों में शेखपुरा में 5822, अरवल 6278, शिवहर 6801, लखीसराय 9334, बांका 13,381 और जहानाबाद में महज 14,332 समेत अन्य 38 जिलों में कुल मिलाकर 24.26 लाख लोग बचे हुए हैं।
परिवहन विभाग राज्य और जिले में लगातार सड़क हादसे की बढ़ रही संख्या को नियंत्रित करने के साथ-साथ राजस्व वसूली में बढ़ोतरी लाने के लिए उक्त कवायद कर रहा है। इससे जहां एक तरफ हादसों का शिकार होने के बाद जल्द सूचना देने से असमय मौत कम होंगी, वहीं दूसरी तरफ जुर्माने की राशि से विभाग की झोली भी भरेगी।
लगातार प्रचार प्रसार और सूचना देने के बाद भी जिन लोगों के द्वारा अब तक अपने आरसी को मोबाइल नंबर से अपडेट नहीं कराया गया है, वैसे लोगों के खिलाफ परिवहन विभाग अब सख्ती बरतने जा रहा है। एक तरफ जहां इन सभी का पाल्यूशन प्रमाण पत्र जब तक अपडेट नहीं करते हैं, तब तक नहीं बनेगा। वहीं दूसरी तरफ जांच में पकड़े जाने के बाद जुर्माने की कार्रवाई भी होगी। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जांच अभियान चलाने का निर्देश राज्य मुख्यालय से सभी जिला मुख्यालय को मिला है।
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