Darbhanga AIIMS पर केंद्र-राज्य के बीच जल्द खत्म होगा गतिरोध ! नीतीश के मंत्री ने लगाई ये गुहार

जागरण संवाददाता, दरभंगा। जल संसाधन सह सूचना व जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने शोभन-एकमी बाईपास के निकट न केवल 151.17 एकड़ ग्रीनफील्ड भूमि (परती जमीन) मुफ्त दी है। उसमें मिट्टी भराई एवं चहारदीवारी निर्माण के लिए 309 करोड़ रुपये मंजूर कर निविदा भी जारी कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि इससे उक्त भूमि को तैयार करने में कोई विलंब न हो। दिल्ली से आई केंद्रीय टीम ने इस भूमि का मुआयना करने के बाद स्थानीय पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वह जमीन उपयुक्त है, लेकिन बाद में कुछ नेताओं के दबाव में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भूमि को लो लैंड बताते हुए वहां एम्स निर्माण से साफ इनकार कर दिया है।

जल संसाधन मंत्री ने लगाई केंद्र से गुहार  

इससे मजबूरन मिट्टी भराई का काम रोकना पड़ा है। उन्होंने मिथिला की जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से स्थानीय नेताओं द्वारा की जा रही नौटंकी को बंद कराकर केंद्र सरकार से एनओसी दिलवाने में सहयोग करने का अनुरोध किया है। यह जानकारी मंत्री के निजी सचिव ने एक विज्ञप्ति में दी है।

मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि उस भूमि पर एम्स निर्माण के लिए केंद्र से जैसे ही कोई सकारात्मक उत्तर मिलेगा, उसके तत्काल बाद वहां मिट्टी भराई का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद स्थल पर जाकर भूमि का विस्तृत मुआयना करने के बाद ही उसकी मंजूरी दी है।

साथ ही वे कई बार कह चुके हैं कि दरभंगा एम्स के लिए मुफ्त आवंटित भूमि पर मिट्टी भराने और हाईवे से फोरलेन कनेक्टिविटी देने सहित उसके विकास के लिए जो कुछ भी करना होगा, राज्य सरकार अपने संसाधनों से करवाएगी। जल संसाधन विभाग ने खिरोई नदी और बागमती नदी से मिट्टी मुफ्त देने की सहमति भी दे दी है।

'केंद्र सरकार को लगातार समझाने का प्रयास जारी' 

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार विभिन्न माध्यमों से केंद्र सरकार को यह समझाने का लगातार प्रयास कर रही है कि आवंटित भूमि ईस्ट-वेस्ट करिडोर से सिर्फ तीन किमी, आमस दरभंगा फोरलेन से सिर्फ पांच किमी और दरभंगा एयरपोर्ट से सिर्फ 10 किमी की दूरी पर स्थित है।

इससे मिथिला ही नहीं, बल्कि उत्तर बिहार के किसी भी जिले से मरीजों का वहां पहुंचना सुगम होगा। साथ ही एम्स की स्थापना पुराने दरभंगा शहर से बाहर होने पर शहर के नये इलाके में विस्तार एवं विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

'डीएमसीएच में अब भूमि उपलब्ध नहीं है'

राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को 22 जून और 14 अगस्त, 2023 को लिखे गए पत्रों में बताया गया है कि डीएमसीएच में अब भूमि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार उसे 2500 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में पुनर्विकसित करने के लिए 3,115 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत कर चुकी है।

साथ ही अनुरोध किया गया है कि दरभंगा एम्स की स्थापना के लिए शोभन-एकमी बाईपास के निकट आवंटित भूखंड के प्रस्ताव को स्वीकृत करें, लेकिन उक्त पत्रों का केंद्र सरकार से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

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