मोतिहारी शहर की बढ़ेगी खूबसूरती, 3 एकड़ जमीन पर बनने जा रहा मल्टी पर्पस वेडिंग जोन; नगर निगम का प्लान तैयार
नगर निगम प्रशासन शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर संजीदा है। इस सिलसिले में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर के बीच में नगर भवन के सामने स्थित वेडिंग जोन की खाली जमीन में बड़े शहरों की तर्ज पर वेडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। जिसमें शहर के सर्वेक्षित फुटपाथी दुकानदारों को बसाया जाएगा। ताकि वे अपनी रोजगार चलाकर रोजी-रोटी कमा सके।
संवाद सहयोगी, मोतिहारी। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सह मोतिहारी नगर निगम में नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने निगम के वेडिंग जोन की तीन एकड़ पांच धूर जमीन की मापी करने का निर्देश जारी किया है।
निर्देश के आलोक में टैक्स दारोगा अरूण कुमार मिश्र की देखरेख में अमीनों के द्वारा सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस दौरान वेडिंग जोन में बने दुकान, अतिक्रमित और खाली जमीन का मापी कर नजरी नक्शा बनाया जाएगा।
नजरी नक्शा बने जाने के बाद बोर्ड में प्रस्ताव लाने के बाद अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर वेडिंग जोन निर्माण की दिशा में कार्य प्रारंभ होगा।
बताया गया है कि बड़े शहरों की तर्ज पर अत्याधुनिक मल्टी पर्पस वेडिंग जोन का निर्माण कराया जाएगा। वेडिंग जोन में जाने के लिए सड़क, पेयजल, शौचालय आदि की सुविधाएं रहेगी। ताकि वेंडिंग जोन में आने वाले ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं हो।इस बाबत नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने बताया कि वेडिंग जोन को आधुनिक लुक देना है। इस दिशा में कार्य हो रहा है। फिलहाल यह प्रस्ताव बोर्ड में हैं। बोर्ड से पारित होते ही इस दिशा में युद्धस्तर पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
411 किसानों के खाते में भेजी गई डीजल अनुदान की 7.75 लाख की राशि
खरीफ धान की फसल को बचाने के लिए सरकार द्वारा घोषित डीजल अनुदान की राशि किसानों तक पहुंचाने में पूर्वी चंपारण जिला कृषि कार्यालय जुट गया है। जिले के विभिन्न प्रखंडों के 411 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से अबतक सात लाख 74 हजार 788 रुपये अनुदानित राशि का भुगतान किया जा चुका है।हालांकि, अबतक कुल 6317 किसानों ने डीजल अनुदान राशि के लिए आनलाइन आवेदन किया है। विभाग की माने तो 5906 किसानों के आवेदन विभाग के विभिन्न स्तर पर सत्यता की जांच के लिए लंबित है।
जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत जिले के किसानों को अपनी खेतों की सिंचाई के लिए खरीदे गए डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर यानी 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से तीन सिंचाई के लिए दिया जाना है। इसके लिए केवल वहीं किसान आवेदन कर सकते हैं, जो वास्तव में डीजल से सिंचाई कर रहे हैं।इसकी जांच विभाग के कृषि समन्वयक स्तर से की जा रही है। योजना के लाभ के लिए किसानों को अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने के बाद डिजिटल वाउचर जिसपर किसान का 13 अंकों के निबंधन संख्या के अंतिम दस अंक अंकित हो मान्य होगा।
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