Bihar News: अब पंचायतों में मिलेंगी कई ऑनलाइन सुविधाएं, प्रदेश में करीब साढ़े 4 हजार पैक्स होंगे कंप्यूटराइज्ड
प्रदेश के सहकारिता वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. प्रेम कुमार ने कहा कि सहकारिता के विकास में पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते बताया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूं की खरीदारी की जा रही है।
जागरण संवाददाता, गया। प्रदेश के सहकारिता, वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. प्रेम कुमार ने कहा कि सहकारिता के विकास में पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता भी जरूरी है।
इसके माध्यम से कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते बताया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूं की खरीदारी की जा रही है। इसके कारण किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल रहा है।
बोधगया में मगध प्रमंडल स्तरीय सहकारिता विभाग के कार्यशाला को सोमवार संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल जिले के पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि पैक्स में कंप्यूटीकरण के माध्यम से उनके कार्यों में सुगमता एवं पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार द्वारा योजना संचालित की गई है।
'पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जा रहे'
इसमें बिहार में 4477 पैक्स का कंप्यूटीकरण किया जा रहा है। इसके माध्यम से पैक्सकर्मियों की कार्य कुशलता बढ़ेगी। सदस्यों को बेहतर व्यावसायिक अवसर मिलेगा। पैक्स विभिन्न प्रकार के वित्तीय, गैर वित्तीय एवं नागरिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। अब तक गया में 159, जहानाबाद, 63, अरवल में 44 एवं औरंगाबाद में 146 पैक्स का चयन कंप्यूटीकृत करने के लिए किया गया है।
मंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में सब्जी उत्पादकों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य प्रदान करने एवं उपभोक्ता को कम मूल्य एवं अच्छी गुणवता का सब्जी उपलब्ध कराने के लिए वेजफेड के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में वेजफेड अंतर्गत तीन संघ कार्यरत हैं।
मगध क्षेत्र के सभी जिलों को इस योजना से अच्छावित करने के लिए मगध यूनियन का गठन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा फसल क्षति होने पर तय मानक के अंतर्गत नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के हित 169 करोड़ की लागत से 325 नये गोदाम बनाने के लिए राशि आवंटित की गई है।
पैक्स मे सदस्य बनने के लिए आनलाइन व्यवस्था की गई है। इस मौके पर सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, विशेष सचिव डा.बीरेंद्र कुमार यादव, निबंधक राजेश मीणा, बिहार राज्य सहकारिता बैंक के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह, अपर निबंधक अजय कुमार अलंकार, संयुक्त निबंधक योजना के विकास रंजन प्रसाद, अमर कांत झा, संयुक्त निबंधक कमेश्वर ठाकुर एवं गया के एमडी निकेश कुमार मौजूद थे।
मगध सेंट्रल को-ओपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सह विधायक विनय कुमार ने मंत्री को पैक्स को होने वाली समस्याओं को बताया। पैक्स को ब्याज मुक्त कर्ज मिले, कुटाई की दर का बढ़ाने एवं शून्य पर किसानों को केसीसी मिले, तभी किसान और पैक्स समृद्ध होगा।
पैक्स के माध्यम से होंगे ये कार्य
- जन औषधि केंद्र की स्थापना
- पेट्रोल पंप का संचालन।
- कॉमन सर्विस सेंटर में बैंकिंग, बीमा, आधार, पंजीकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं एवं 300 प्रकार की सेवाएं।
- किसान समृद्ध केंद्र की स्थापना
- बैंकिंग सेवाएं
इन विषयों की उठी मांग
- पैक्स को बिना सूद मिले ऋण
- धान की कुटाई एवं मजदूरों की पारिश्रमिक बढ़ाने
- पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधकों का मानदेय तय करने।
- जन औषधि केंद्र के लिए फार्मासिस्ट की बाध्यता समाप्त करने।
- धान और गेहूं की खरीदारी पर किसानों को मिले बोनस।
- धान और चावल के ट्रांसपोर्ट, बोड़ा, सूत-सुतरी की दर को बढ़ाने।
- केसीसी लोन बिना ब्याज क उपलब्ध कराने।
- पैक्सों को राइस मिल के कारण सूद देने की प्रक्रिया को समाप्त करने।
- राइस मिल को समाप्त कर पैक्सों से राज्य सरकार सीधे धान की खरीदारी करें।