Sabeya Airport Update: सीमांकन से आगे नहीं बढ़ी बात, गोपालगंज में फंसी एयरपोर्ट के निर्माण की योजना
गोपालगंज का सबेया एयरपोर्ट (Gopalganj Sabeya Airport) अपनी संभावनाओं के बावजूद उपेक्षित पड़ा है। केंद्र की उड़ान योजना में शामिल होने के बावजूद एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण और विकास की कमी ने इसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। इस लेख में हम सबेया एयरपोर्ट के इतिहास वर्तमान स्थिति और इसके विकास में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे।
मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज। सबेया एयरपोर्ट (Sabeya Airport Project) के निर्माण की योजना संचिकाओं में फंसी नजर आ रही है। लंबे प्रयास के बाद भी बात एयरपोर्ट की जमीन के सीमांकन से आगे नहीं बढ़ सकी है। इस एयरपोर्ट के विस्तार की योजना लंबे समय से धरातल पर नहीं उतर सकी है। यह स्थिति तब है, जबकि केंद्र की उड़ान योजना में इसे शामिल किया गया है। इसके तहत छोटे-छोटे शहरों से भी लोगों को हवाई सेवा देने का उद्देश्य शामिल है।
हथुआ प्रखंड में स्थित सबेया एयरपोर्ट का निर्माण 1868 में अंग्रेजों ने कराया था। तब चीन के नजदीक होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से यह एयरपोर्ट काफी अहम था। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने सबेया एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। आजादी के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को ओवरटेक कर लिया।ओवरटेक किए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय के स्तर पर इसे विकसित करने की कवायद नहीं की गई। तब से यह एयरपोर्ट उपेक्षित पड़ा रहा। 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय इस एयरपोर्ट को लेकर कुछ समय तक सुगबुगाहट दिखी। तब एयरपोर्ट के रनवे को दुरुस्त कराया गया तथा कुछ विमान भी यहां उतरे। समय के साथ रक्षा मंत्रालय ने इस एयरपोर्ट को उसके हालत पर छोड़ दिया।
सबेया एयरपोर्ट पर बना पुराना रनवे। जागरण
एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण का पेच
करीब पांच साै एकड़ क्षेत्र में फैले इस सबेया एयरपोर्ट की ओर से रक्षा मंत्रालय की नजर हटने का नतीजा यह रहा कि एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण कारियों का कब्जा हो गया। उड़ान योजना के इस एयरपोर्ट के शामिल होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कवायद प्रारंभ की गई। तब आधिकारिक तौर पर कुल 1011 लोगों को अतिक्रमणकारी के रूप में चिह्नित किया गया।
रक्षा मंत्रालय अनुसार, सबेया हवाई अड्डा की 338 एकड़ जमी पर 1011 लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसके बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया। रक्षा संपदा अधिकारी (डीईओ) दानापुर की ओर से अतिक्रमण कारियों को नोटिस जारी होने के बाद फिर अतिक्रमण हटाने का मामला सुस्ती में पड़ गया है।
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