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PM Kisan Samman: अगर आपने भी की ये गलती तो नहीं आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त, जारी हुआ ये आदेश

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अक्टूबर में केंद्र सरकार योजना की 15वीं किस्त जारी करेगी। कृषि विभाग का कहना है कि बार-बार निर्देश जारी करने और बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के बावजूद किसानों ने केंद्र सरकार के निर्देश पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में योजना की अगली किस्त पाने के लिए सभी किसान इस गलती से बचें।

By Mithilesh TiwariEdited By: Jagran News NetworkUpdated: Mon, 18 Sep 2023 06:10 PM (IST)
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, गोपालगंज : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त अक्टूबर में जारी होनी है। लेकिन 20,875 किसानों को अगली किस्त नहीं मिलेगी।

दरअसल,पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए ई-केवाइसी कराना अनिवार्य होगा। लेकिन सरकार के बार-बार निर्देश जारी करने के बाद भी इन्होंने अपना ई-केवाइसी नहीं कराया।

वहीं, 22,353 किसान ऐसे हैं, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। ऐसे में इन किसानों को भी अगली किस्त नहीं मिलेगी। लेकिन अभी भी एक उपाय है।

अब सिर्फ एक ही रास्ता

बता दें कि जिले में पीएम किसान सम्मान निधि के कुल लाभुकों की संख्या 2,47,397 है। इनमें से 2,26,622 लाभुकों ने ही अबतक अपना ई-केवाइसी कराया है, जो कुल लाभुकों का 92 प्रतिशत है। यानी आठ प्रतिशत 20,875 लाभुकों ने बार-बार सरकार के निर्देश के बावजूद अपना ई-केवाइसी नहीं कराया।

ऐसे में अगर आपने भी अब तक अपना ई-केवाइसी नहीं कराया है तो 30 सितंबर तक ई-केवाइसी करा लें। नहीं तो योजना के तहत मिलने वाली 15वीं किस्त की राशि से आप वंचित हो सकते हैं।

जिले के मांझा प्रखंड में सबसे अधिक 12 प्रतिशत तथा कुचायकोट में करीब दस प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाइसी लंबित है।

आइपीपीबी और सीएससी केंद्र से ले सकेंगे मदद

जिला कृषि कार्यालय की ओर से कहा गया कि लंबित ई-केवाइसी के सत्यापन और बैंक खाते, जिनको आधार और एनपीसीआई से लिंक किया जाना है।

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इसके लिए किसान सलाहकार, एटीएम, बीटीएम या फिर एसी को लगाकर तय समय पर काम कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आइपीपीबी और सीएससी केंद्र की भी मदद लेने का निर्देश जारी किया गया है।

योजना के तहत मिलती है छह हजार की राशि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि को चार महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में केंद्र सरकार भेजती है। कुल तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये कर उनके खातों में भेजी जाती है।

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