PM Kisan Yojana: फटाफट करवा लें ये काम, वरना नहीं मिलेगी सम्मान निधि की किस्त; हो जाएगा नुकसान
देश के अन्नदाताओं को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का ब्रेसब्री से इंतजार है। अक्टूबर में सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि उन किसानों के लिए बुरी खबर है जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। ऐसे किसानों को सम्मान निधि के 2000 हजार रुपये नहीं मिलेंगे। किसान जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें।
प्रदीप मंडल, मधुबनी। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली निधि किसानों को खेती में आने वाली लागत को पूरा करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए दी जाती है। जिले के कुल 3 लाख 17 हजार 791 किसानों के आवेदन अंतिम रूप से स्वीकृत हैं। इनमें से अब तक 2 लाख 99 हजार 843 किसानों का ई-केवाईसी हो चुका है।
जिले के शेष बचे 17 हजार 948 किसानों का ई- केवाईसी नहीं होने के कारण इस योजना की राशि उनके खाते में नहीं जा रही है। जबकी उक्त योजना की अगली किस्त किसानों के खाते में आने वाली है।
दो-दो हजार के तीन किस्तों में मिलते छह हजार
उक्त योजना के लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष दो-दो हजार रुपए के तीन किस्तों में कुल छह हजार रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में दी जाती है। केंद्र सरकार की इस योजना से किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। उक्त योजना से मिली राशि से किसानों को खाद बीज और कुछ हद तक सिंचाई में भी मदद मिल जा रही है।
कई किसानों का लटका है मामला:
जिले के हजारों किसानों को योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। ऐसे किसान जिन्होंने आवेदन करते समय बैंक खाता, आधार नंबर और जमीन संबंधी सही जानकारी दी है उनके खाते में योजना की राशि आ रही है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन करते समय गलती की है उनके पैसे अटके हुए हैं।
इसके अलावा, जिन किसानों ने गलत जानकारी देकर योजना अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त कर लिया है। वैसे अयोग्य किसानों से राशि की वसूली की जा रही है। जिले में इस तरह के 8,221अयोग्य किसानों से 13 करोड़ 9 लाख 78 हजार रुपए की वसूली करने का निर्देश भी दिया गया है।
17,948 किसानों का नहीं हुआ ई-केवाईसी:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 3 लाख 17 हजार 791 किसान पंजीकृत हैं। जिनमें से अब तक 2 लाख 99 हजार 555 किसानों का ई-केवाईसी पूरा कर लिया गया है, जबकी 17 हजार 948 किसानों का ई-केवाईसी पेंडिंग पड़ा हुआ है।
क्या कहते हैं पदाधिकारी?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अब तक 96 प्रतिशत किसानों का ई-केवाईसी हो चुका है, जबकि 4 प्रतिशत किसानों का ई-केवाइसी अभी भी पेंडिंग है। किसानों का ई-केवाईसी करवाने के लिए 360 किसान सलाहकारों को ग्रामीण नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। - ललन कुमार चौधरी, जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी
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