सिगल विडो से राजनीतिक दलों को मिलेगा सभी प्रकार की अनुमति
- नौ हजार 747 पर धारा 107 की कार्रवाई जागरण संवाददाता मुंगेर लोक सभा चुनाव की तैयारी
- नौ हजार 747 पर धारा 107 की कार्रवाई
जागरण संवाददाता, मुंगेर: लोक सभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार पाल और पुलिस उप महानिरीक्षक मनु महराज ने गुरुवार मुंगेर के डीएम एसपी, तारापुर एसडीओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार राजनीतिक दलों को सभा, प्रचार वाहन, लाउड स्पीकर आदि के इस्तेमाल के लिए सिगल विडो सिस्टम से सभी अनुमति प्रदान किए जाएंगे। पहले अनुमति के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन, अब सभी अनुमंडल में एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में सिगल विडो सिस्टम कार्य करेगा। सिगल विडो पर एसडीओ की ओर से दो और डीएसपी की ओर से एक पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जहां आवेदन देने के बाद राजनीतिक दलों को अलग अलग विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आवेदन के रीसिविग पर समय और तिथि अंकित रहेगा। पूरी व्यवस्था पारदर्शी रहेगी। 24 घंटे के अंदर राजनीतिक दलों को अनुमति मिल जाएगी। वहीं, प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम और एसपी को निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन सेक्टर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सेक्टर पदाधिकारी प्रत्येक दिन कमजोर मतदाताओं वाले टोले को चिह्नित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट देंगे। जिसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
विदित है कि तारापुर जमुई लोक सभा विधान सभा क्षेत्र है जहां प्रथम चरण में चुनाव होना है। समीक्षात्मक बैठक में आदर्श आचार संहिता एवं विधि व्यवस्था को लेकर गठित टीम एवं उसके प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। सीमा सिलिग के बिदु पर एसपी ने बताया कि कॉमराय, असरगंज, गंगटा, घोरघट और संग्रामपुर में सीमा सिलिग की कार्रवाई चल रही है। एफएसटी और एसएसटी गठित किया गया है। जो राजनीतिक दलों के व्यय का अनुश्रवण करेगा। जिले में कुल 09 एसएसटी और 09 एफएसटी टीम का गठन किया गया है। जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंधन एवं संबंधित शिकायतों के सभी मामलों पर कार्रवाई करेगा। इसके अतिरिक्त सभी 03 विधान सभा क्षेत्रों के लिए 01-01 सहायक व्यय पर्यवेक्षक, वीडियो अवलोकन टीम तथा लेखा टीम बनाया गया है। आयुक्त ने निर्देश दिया कि केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों के आवासन स्थल, विद्युत, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि शुक्रवार तक आरपीएफ की एक कंपनी मुंगेर आ जाएगी। इसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन का कार्य तेज करें। डीएम ने बताया कि कर्मियों की डाटा इंट्री कर ली गई है। उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। जिले में वोटर हेल्प लाइन कार्यरत है। 1950 नंबर पर किसी प्रकार की चुनाव संबंधी जानकारी और सूचना प्राप्त की जा रही है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि जिला में छह माह से पूर्व के लंबित सभी वारंट का निष्पादन कर दिया गया है। नौ हजार 747 पर धारा 107 की कार्रवाई की गई है। 684 लोगों से बांड भी भरवाया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि 20 मार्च तक शत प्रतिशत शस्त्र का सत्यापन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला में 1766 लाइसेंसी शस्त्रधारी हैं। लेकिन, अभी तक मात्र 110 शस्त्र का ही सत्यापन किया गया है।