BPSC Teachers: बिहार में कई बीपीएससी टीचरों की नौकरी पर लटक रही तलवार, शिक्षा विभाग ने 48 घंटे के भीतर मांगा ब्योरा
बिहार में बाहरी राज्यों के कई बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। शिक्षा विभाग सीटेट और एसटेट परीक्षाओं में कम अंक पाने वाले शिक्षकों के अंक पत्रों की जांच कर रहा है। 60% से कम अंक वाले शिक्षकों को सेवा से मुक्त किया जा सकता है। विभाग ने प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दूसरे राज्य के बहाल कई बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है। सीटेट व एसटेट में कम अंक होने के बावजूद कई शिक्षक नौकरी पाने में सफल रहे।
शिक्षा विभाग के अधिकारी वैसे शिक्षकों के अंक पत्रों की जांच में जुटी है। प्रखंड शिक्षा अधिकारियों से 48 घंटे के अंदर वैसे शिक्षकों के कागजात सौंपने का आदेश दिया है।बताया गया कि 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाल चयनित शिक्षकों के प्रमाणपत्र की जांच की जाएगी। अंक पत्र की जांच शिक्षा भवन में होगी।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना इंद्र कुमार कर्ण ने प्रखंड शिक्षा अधिकारियों से सीटीईटी के अंक पत्र व प्रमाणपत्र, जाति, अवासीय, आधार व पेन कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होने के लिए के लिए कहा गया है।बताया जा रहा कि बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षकों में बिहार से बाहर के चयनित हुए शिक्षकों का 60 प्रतिशत मार्क्स सीटीईटी में होना अनिवार्य है। 60 प्रतिशत से कम मार्क्स होने के बावजूद बहाली हो चुकी है। ऐसे शिक्षकों को सेवा समाप्त करने की कवायद चल रही है।
बहाली में अनियमितता का आरोप
बीपीएसी शिक्षक बहाली के प्रथम चरण व दूसरे चरण में सीटीईटी में 60 से कम अंक रहने के बाद भी बहाल हुए हैं। बिहार से बाहर वाले बीपीएससी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है।नियम के विरुद्ध बिहार में नियुक्ति हासिल करने वाले इन शिक्षकों की जांच का आदेश जारी कर दिया गया है। डीपीओ स्थापना ने सभी बीईओ से रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
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बिहार से बाहर के वैसे शिक्षक वर्ग एक से आठ तक के लिए नियुक्त हुए हैं, उनके सीटीईटी प्रमाणपत्रों की जांच करें, अगर उनका अंक 90 से कम है तो उन्हें सेवा से मुक्त किया जाएगा।इसी प्रकार वर्ग नवम से 12वीं तक में नियुक्त बीपीएससी शिक्षक जिन्हें एसटीईटी में 50 प्रतिशत से कम अथवा 75 अंक से कम अंक आए हैं, उन्हें भी सेवा से मुक्त किया जाना है। प्रखंड शिक्षा अधिकारियों से पूर्व में भी रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन अधूरा रिपोर्ट होने की वजह से फिर से मांगा गया है।.jpg)