Bihar Land Survey News बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए सरकारी भूमि का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी समाहर्ता से पत्राचार कर ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। गैरमजरुआ आम और खास भू-हदबंदी भूदान अधिग्रहित भूमि क्रय नीति के तहत अर्जित की गई भूमि समेत अन्य को शामिल किया गया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Land Survey विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकारी भूमि (Bihar Government Land) का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी समाहर्ता से पत्राचार करते हुए ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि विभाग के पास रिकॉर्ड सुरक्षित हो सके।
इसके आलोक में समाहर्ता ने अपर समाहर्ता, राजस्व, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, डीसीएलआर पूर्वी व पश्चिमी और सभी सीओ से सरकारी भूमि का रिकॉर्ड अविलंब उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इसे विभाग को अग्रसारित किया जा सके। इसमें भूमि का किस्म भी निर्धारित किया गया है।
गैरमजरुआ भूमि को भी किया गया शामिल
इसके अनुसार, गैरमजरुआ आम (Bihar Gairmajarua Land) और खास, भू-हदबंदी, भूदान, अधिग्रहित भूमि, क्रय नीति के तहत अर्जित की गई भूमि समेत अन्य को शामिल किया गया है। इसी आधार पर पूरा रिकॉर्ड तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसमें रकबा, खाता और खेसरा संख्या के साथ वर्ष का भी उल्लेख करना है।
इसके अलावा उन लाभुकों का भी जिक्र करना है, जिन्हें सरकारी भूमि वास के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसमें लाभुक का नाम, उसके पिता का नाम, खाता-खेसरा और वर्ष का भी जिक्र करना अनिवार्य है।
किस काम में ली गई भूमि, देना होगा पूरा रिकॉर्ड
इसी प्रकार अधिग्रहित की गई भूमि किस परियोजना के लिए ली गई, इसका एलए वाद संख्या, मौजा का नाम, थाना संख्या, भूधारी का नाम और अधिग्रहित रकबा के आधार पर रिकॉर्ड तैयार करना है। उक्त रिकॉर्ड सभी जिलों में बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। वहां से इसे मुख्यालय को भेजा जाएगा।
सरकारी भूमि का रिकॉर्ड होगा डिजिटाइज्ड
बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि का रिकॉर्ड (Bihar Government Land Record) तैयार होने के बाद इसे भी डिजिटाइज्ड किया जाएगा, ताकि विभाग के पास डाटा सुरक्षित रह सके। पिछले दिनों ऐसे भी मामले सामने आए थे, जिसमें सरकारी भूमि की गलत तरीके से जमाबंदी की गई थी। विभागीय स्तर से रिकॉर्ड तैयार करने पर सरकार के पास सरकारी भूमि का भी पूरा रिकॉर्ड और डाटा सुरक्षित रहेगा।
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