बिहार के डेढ़ लाख निवेशकों के अरबों रुपये 127 गैर वित्तीय कंपनियों में फंसे, कोलकाता से क्या है इसका कनेक्शन
बिहार में काम कर रहीं गैर वित्तीय कंपनियों में निवेशकों के अरबों रुपये फंस गए हैं। बीते एक साल में डेढ़ लाख से अधिक निवेशकों ने राशि वापस नहीं किए जाने पर कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जिला स्तर से कार्रवाई नहीं होने पर वित्त विभाग ने संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया गया है।
प्रेम शंकर मिश्रा, मुजफ्फरपुर। बिहार में काम कर रहीं गैर वित्तीय कंपनियों में निवेशकों के अरबों रुपये फंस गए हैं। पिछले एक साल में डेढ़ लाख से अधिक निवेशकों ने निवेश की राशि वापस नहीं किए जाने पर कंपनियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है।
जिला स्तर से कार्रवाई नहीं होने पर वित्त विभाग की ओर से संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया गया है।
सांस्थिक वित्त निदेशालय की निदेशक अभिलाषा कुमारी शर्मा ने इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें सभी 127 गैर वित्तीय कंपनियों की सूची जारी की गई है। इसमें जिलावार मामलों की संख्या देते हुए आगे की कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।
मुंगेर प्रमंडल में सर्वाधिक मामले
वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, मुंगेर प्रमंडल में विभिन्न गैर वित्तीय कंपनियों में जमा राशि या परिपक्व राशि का भुगतान नहीं किए जाने की सर्वाधिक शिकायतें हैं। कुल एक लाख 51 हजार 644 शिकायतों में से 86 हजार 515 मामले इसी प्रमंडल के चार जिलों के हैं।
बेगूसराय में सबसे अधिक 50 हजार शिकायतें हैं। खगड़िया में यह संख्या 32,800 है। इसके अलावा कैमूर जैसे छोटे जिले में 30 हजार निवेशकों की राशि फंसी है। इसके अलावा सहरसा में 8500, दरभंगा में 6071, गोपालगंज में 4300 निवेशकों ने राशि नहीं मिलने की शिकायत की है।
1.37 लाख शिकायतों पर जिला स्तर से कार्रवाई नहीं
निदेशक के पत्र के अनुसार राज्य के चार जिलों कटिहार, जमुई, औरंगाबाद और शेखपुरा से कोई निवेशक की शिकायत नहीं है। वहीं, शिकायतों में जिला स्तर से महज 13,970 पर आगे की कार्रवाई हुई है।
अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी (बीयूडीएस) कानून के तहत कार्रवाई के मामले में पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सबसे बेहतर हैं। यहां क्रमश: सभी 62 और 61 मामलों को संबंधित नियामक या थाना या आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया है। जहानाबाद में भी सभी 12 मामलों में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सर्वाधिक शिकायत वाले जिलों में कार्रवाई का स्तर बेहतर नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया व कैमूर में किसी मामले पर आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। बेगूसराय में भी 50 हजार में महज 1308 मामलों में ही आगे की कार्रवाई हुई है।
अधिकतर कंपनियां कोलकाता की
विभाग की ओर से जारी 127 गैर वित्तीय कंपनियों में अधिकतर का मुख्यालय कोलकाता है। इसके अलावा कानपुर, मुंबई, दिल्ली स्थित मुख्यालय की ये कंपनियां हैं। पटना स्थित हेलियस फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट लिमिटेड और हेलियस प्लांटेशन एंड डेवलपर्स लिमिटेड भी इस सूची में शामिल हैं। सूची में सारदा ग्रुप की एक कंपनी का भी पता पटना है।
निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। मामलों को संबंधित थानाें को भेजा गया है। आगे भी जो शिकायतें प्राप्त होंगी, उसपर कार्रवाई होगी।-बृज बिहार भगत, वरीय प्रभारी जिला बैंकिंग प्रशाखा, मुजफ्फरपुर
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